आपराधिक मामलों के निस्तारण में औसतन लगेगा छह साल से अधिक वक्त

अनुमंडल न्यायालय में 12000 आपराधिक मामले हैं लंबित 

दाउदनगर व्यवहार न्यायालय कर रहा वादों के निस्तारण की गति तेज 

उपेंद्र कश्यप, दाउदनगर (औरंगाबाद) : दाउदनगर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में वादों के निस्तारण में औसतन छह वर्ष का वक्त लग रहा है। यहां 12000 से अधिक मामले लंबित हैं। जबकि प्रत्येक वर्ष लगभग 1800 मामलों का निस्तारण हो पा रहा है। लोक अदालतों के आने से मामलों के निस्तारण में गति तेज हुई है। बताया गया कि अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में कुल 11423 मामले लंबित हैं। वर्ष 2022 में दिसंबर तक 1851 आपराधिक और 107 सिविल मामलों का निस्तारण हुआ। इसी तरह 2023 में जनवरी से अगस्त महीने तक कुल 1484 आपराधिक मामले और 76 सिविल मामलों का निस्तारण किया गया है।

इन न्यायालयों में लंबित हैं इतने मामले

बोलते आंकड़े :-

न्यायालय-  अपराधिक मामले -सिविल मामले

एसडीजेएम आफताब आलम- 6129 - 00

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सह अपर न्याय करता श्वेताभ शांडिल्य- 2573 -34 

न्यायिक दंडाधिकारी आशीष कुमार - 2573- 32 

न्यायकर्ता अविनाश कुमार- 00- 298

लोक अदालतों से बढ़ी है वाद निपटने की गति 

एसडीजेएम आफताब आलम ने बताया कि लंबित मामलों में लगभग 60 प्रतिशत सुलहनीय वाद होते हैं। 2022 से ले कर अबतक सुलहनीय वादों का निष्पदान 526 किया गया है। दोनों पक्ष यदि सहमत हैं तो बिना पूर्व नोटिस के ही लोक अदालत में आकर अपने वाद का निस्तारण कर सकते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें निशुल्क विधि सलाह भी उपलब्ध कराया जाता है। यदि जमानत होने के बाद भी कोई जमानतदार देने में सक्षम नहीं है तो उसे न्यायालय अपनी जमानत पर भी छोड़ सकता है। यह दोनों सुविधा प्रविधान के तहत आरोपित को उपलब्ध कराया जाता है।

बढ़ी है लोक अदालतों की संख्या 

बताया गया कि पहले जहां एक वर्ष में तीन लोक अदालत लगाए जाते थे। अब प्रत्येक वर्ष 2021 से चार लोक अदालत का आयोजन हो रहा है और इससे वादों के निस्तारण की गति काफी बढ़ी है। दाउदनगर के एसडीजेएम आफताब आलम आयोजित होने वाले लोक अदालत को अधिक सफल बनाने के लिए लगातार बैठक करते हैं और अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। इससे यहां आयोजित होने वाले लोक अदालत में मामला निस्तारण के लिए दोनों पक्ष से लोग इकट्ठा होते हैं। कहा कि हमने कोशिश की है कि दाउदनगर में लगने वाला लोक अदालत वादों के निस्तारण के मामले में सर्वोच्च स्थान पर रहे।