Monday 21 August 2023

आवंटन के अभाव में आवास योजना के 190 लाभुक बेघर

 



तीन साल से किराया पर रहने को हैं सब मजबूर 

मात्र 50-50000 रुपए ही मिले हैं इन लाभुकों को 

मात्र 220 लाभुक ऐसे जिनको मिला है एक एक लाख रुपये 

किसी को नहीं मिली है तीसरे और चौथे किस्त की राशि 

81 लाभुकों का नाम दस्तावेजों की कमी के कारण सूची से बाहर

उपेंद्र कश्यप, दाउदनगर (औरंगाबाद) : नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 491 व्यक्तियों का चयन किया गया था। योजना का लाभ इनको मिले इसकी स्वीकृति वर्ष 2020 में मिल गई। अब जाकर पता चला कि इसमें 81 व्यक्तियों के नाम भूमि संबंधी या अन्य दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण काटना पड़ा। शेष बचे 410 लाभुकों में 408 को 50 - 50000 रुपये दिया गया है। इसमें भी 65 लाभुकों को अभी हाल में पहली किस्त की 50 -50000 की राशि प्राप्त हुई है। कुल 220 व्यक्ति को एक-एक लाख रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है। इसमें भी 123 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अभी हाल में एक लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। मुख्य पार्षद अंजली कुमारी के प्रतिनिधि गणेश राम ने बताया कि एक करोड़ पचास लाख पचास हजार का वितरण किया गया है। आंकड़े से यह स्पष्ट है की 190 लाभुक ऐसे हैं जिनको बीते तीन साल में मात्र 50-50000 की ही राशि प्राप्त हुई है। इससे यह साफ है कि इतने लोग बेघर कर दिए गए, इस भरोसे के साथ कि उनको पक्का मकान का सपना शीघ्र पूरा होगा। लाभ लेने के लिए भूमि का समतल होना आवश्यक बताया गया है, और जिओ टैग तस्वीर खींची जाती है। यानी मकान चाहे जैसा भी रहा हो उसे पहले ध्वस्त कर देना है और तब योजना के लाभ की राशि प्राप्त होगी। इस कारण लोगों ने अपने घर ध्वस्त कर दिए और किराया पर रहना शुरू किया। एक गरीब व्यक्ति जो अपने संसाधन से घर नहीं बन सकता उसे अपनी मड़ई, कुटिया, झोपड़ी, खपरैल मकान यानी जैसा भी था उसे ध्वस्त कर किराए पर रहने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे लोगों की स्पष्ट मांग है कि उनको योजना की राशि शीघ्र दी जाए ताकि वह घर बना सके। जिन 220 व्यक्तियों को दूसरे किस्त की 100000 रुपये की राशि मिली है, यानी उनको कुल डेढ़ लाख रुपये मिले हैं, उनमें से भी अभी अधिकांश लोग किराए पर रह रहे हैं। चूंकि घर काफी लोगों का बन ही नहीं पाया है, कारण आर्थिक समस्या है।



आवंटन प्राप्त होते मिलेगी सबको राशि


नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने कहा कि पांच करोड़ रुपए की मांग सरकार से की गई थी। जिसमें करीब डेढ़ करोड़ रूपया आवंटन प्राप्त हुआ। जिसका वितरण किया गया। सरकार कब राशि देगी, कितना देगी, यह कहना संभव नहीं है। राशि आवंटन प्राप्त होते ही लाभुकों के बीच वितरित कर दिया जाएगा। उसमें कहीं कोई विलंब नहीं होगा।



सामूहिक गृह प्रवेश व चाभी सौंपे नप


वार्ड पार्षद बसन्त कुमार का कहना है कि गरीबों का स्वीकृत आवास जल्द बन सके, इसके लिये विभाग से राशि आवंटन के लिये प्रयास होना चाहिए। इस बरसात में कच्चे मकान जिनको तोड़ कर जीरो टैग किया गया है जल्द से जल्द उन सभी लोगों का मकान बनाकर नप में लाभुकों को सामूहिक गृहप्रवेश व चाभी सौंपा जाना चाहिए।



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