मुद्रा योजना को सफल बनाने के लिए होगी ‘मुद्रा मित्र कमिटी’ गठित

दस्तावेज सही हो तो मुद्रा ऋण देने से इंकार नहीं कर सकते बैंक

जिम्मेदारी से समस्या का समाधान करायेगी जिलों की कमिटी

आवेदक की शिकायत पर बैंक कर्मी के खिलाफ होगी कार्रवाई

पहल- नई व्यवस्था से बैंक पर बनेगा दबाव, आवेदकों को राहत

उपेंद्र कश्यप। डेहरी

मुद्रा ऋण को लेकर कैट ने नई पहल शुरू की है। जिस तरह शिक्षा ऋण देने में बैंक आनाकानी करते हैं ठीक उसी तरह वे मुद्रा ऋण भी देने से परहेज करते हैं, जबकि केंद्र सरकार स्वयं ऋण की गारंटर होती है। आवेदक बैंक का चक्कर लगाते-लगाते थक जाते हैं, और अंततः उसे निराश होना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए कंफेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने हर जिले में एक 'मुद्रा मित्र कमिटी' गठित करने का निर्णय लिया है। बिहार प्रदेश संयोजक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि कमिटी मुद्रा ऋण लेने वालों के लिए मित्र की भूमिका में होगी। क्या क्या दस्तावेज चाहिए, यह बताने के साथ बैंक यदि ऋण देने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराएगी। इसके लिए संबंधित मंत्रालय तक शिकायत जायेगी। इसके बाद बैंक कर्मी के खिलाफ स्थानान्तरण से लेकर अन्य अनुशासनात्मक कारर्वाई की जा सकती है। बताया कि ऋण देना बैंक वालों की कृपा नहीं बल्कि आवेदक का अधिकार है। यदि उसके दस्तावेज सही हैं, नियमानुसार सभी अहर्ता पुरी करते हैं, तो बैंक ऋण देने से इनकार नहीं कर सकते। बैंक मैनेजर प्राय: दस्तावेजों के सही होने, अहर्ता पुरी करने के बावजूद अपने ‘स्व विवेक’ के अधिकार का इस्तेमाल कर आवेदन खारिज करा देते हैं। इस कारण इस योजना का लाभुक-संख्या अपेक्षाकृत कम है। बैंक बहाना बनाते हैं। इसके लिए कोइ लक्ष्य संख्या तय नहीं है, इसके बावजूद बैंक कह देता है कि टार्गेट पूरा हो गया इसलिए लोन नहीं दे सकते।

अगस्त तक कमिटियों का गठन:-

इसी अगस्त महीने के आखिर तक जिलों में ‘मुद्रा मित्र कमिटी’ का गठन कर लिया जाना है। सूचि दिल्ली जायेगी और फिर केंद्र इसको अंतिम स्वीकृति देगी। बताया गया कि जिलों में कमिटी के अध्यक्ष के लिए कैट का सदस्य होना आवश्यक है। इसके लिए कोइ भी ट्रेडर्स 11000 रुपया 18 फीसदी जीएसटी के साथ देकर सदस्य बन सकते हैं। कमिटी सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जाना है।

गारंटी सरकार लेती है:-

अशोक वर्मा ने बताया कि ऋण की गारंटी केंद्र सरकार लेती है। इसके बाद भी बैंक आनाकानी करते हैं। रुपये 10 लाख तक के ऋण के लिए कोइ गारंटी नहीं देनी है। इसके लिए फंड किसी बैंक का नहीं होता, बल्कि केंद्र सरकार फंड देती है।

मुद्रा ऋण योजना: क्या है, किसके लिए कब से है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा बैंक के तहत है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 08 अप्रैल 2015 को की गयी थी। इसका मतलब है 'माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी' (MUDRA)। मुद्रा बैंक का उद्देश्य युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर मुख्यधारा में लाना है। इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर पर 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। केंद्र सरकार इस योजना पर 20 हजार करोड़ रुपये लगा रही है। साथ ही इसके लिए 3000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी रखी गई है।

कुछ विशेषता:-

अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को प्राथमिकता। पहुंच का दायरा बढ़ाने के लिए डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल। देश भर के 5.77 करोड़ छोटी व्यापार इकाइयों की मदद करेगा। इन्हें अभी बैंक से कर्ज लेने में बहुत मुश्किल होती है। इसके तहत तीन तरह के कर्ज दिए जाएंगे- शिशु, किशोर और तरुण। व्यापार शुरू करने वाले को 'शिशु' श्रेणी का ऋण। 'किशोर' के तहत 50 हजार से 5 लाख तक और 'तरुण' श्रेणी के तहत 5 से 10 लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा।

लेरुआ में दफन है हजारों साल पुराना इतिहास, खंगालने के लिए उत्खनन आवश्यक

यहां से मिला है 1000 साल पुराना 'कीर्तिमुख'

दो दशक पूर्व खोजा था 'सोनघाटी पुरातत्व परिषद' ने

काल निर्धारण और निर्माण शैली से अनभिज्ञ है परिषद

उपेन्द्र कश्यप । डेहरी

फोटो-दैनिक भास्कर में प्रकाशित मेरी रिपोर्ट (2.8.18)

गोडैला पहाड़ से सटा गांव लेरुआ उत्खनन की दरकार रखता है। यहां न्यूनतम 1000 साल से अधिक पुराना इतिहास दफन है। इसे सामने लाने की आवश्यकता है। अन्यथा एक वक्त ऐसा आएगा जब यहां दफन इतिहास को सामने न ला सकने का पश्चाताप भी सरकार और अन्य जिम्मेदार नहीं कर सकेंगे। यहां 'कीर्तिमुख' का एक टुकड़ा करीब दो दशक पूर्व मिला था। इसे 'सोनघाटी पुरातत्व परिषद' ने खोजा था। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में संभवतः 1998 में इसे खोजा गया था। खोजने वाली टीम में सचिव कृष्ण किसलय और संयुक्त सचिव अवधेश कुमार सिंह शामिल थे। श्री किसलय का यह प्रश्न है कि आखिर यह अकेला पीस यहां क्यों और कब से है? काल निर्धारण, निर्माण शैली यह तय नहीं किया जा सका है। बताया कि यह दुर्लभ प्रतिमा है। कहीं नहीं मिलती है। सोनघाटी पुरातत्व परिषद ने मांग किया है कि ऐसे स्थानों की खुदाई कर इतिहास के दबे पन्नों की खोज की जाए। अन्यथा जमीन में दबा इतिहास भी कल नहीं निकाला जा सकेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी।

प्राचीन मौर्य मार्ग पर प्रतिमा निर्माण केंद्र तो नहीं:-

श्री किसलय ने बताया कि संभव है कि लेरुआ मूर्ति निर्माण का केंद्र रहा हो। प्राचीन मौर्य कालीन मार्ग पर यह गांव स्थित है। यह मार्ग गांधार (तक्ष शीला) से ताम्रलिप्ति (श्री लंका) तक है। इसी मार्ग से महात्मा बुद्ध बोध गया से सारनाथ गए थे। इस कारण लगता है कि यहां मूर्ति निर्माण हुआ करता था। बनाई गई प्रतिमाएं दूसरे स्थानों के लिए आपूर्ति की जाती होंगी, चूंकि यह स्थान मौर्यकालीन व्यापारिक मार्ग पर है, इसलिये यह अधिक उचित लगता है।

11वीं-12वीं सदी से 'कीर्तिमुख' का निर्माण प्रारंभ:-

*विशेषज्ञ टिप्पणी*

कला संस्कृति एवं युवा विभाग के बिहार विरासत विकास समिति के डिप्टी डायरेक्टर अनंताशुतोष और हेरिटेज सोसायटी की निदेशक मनीषा पांडेय ने बताया कि यहाँ मिली 'कीर्तिमुख' प्रतिमा किसी बड़ी प्रतिमा या बड़ी संरचना का हिस्सा है। अध्ययन बताता है कि 11 वीं-12वीं सदी में पत्थर पर प्रतिमाओं का निर्माण इस तरह से हुआ था। माथा के ऊपर इस तरह की आकृति बनाई जाती थी। इसे 'कीर्तिमुख'का नाम दिया गया है। ऐसी आकृतियां सिर्फ हिन्दू प्रतिमाओं में ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन प्रतिमाओं में भी बनाई जाती थी। यह अपने आप में अकेले पूर्ण संरचना नहीं है। इसका इस्तेमाल किसी बड़ी प्रतिमा या स्थापत्य संरचना के लिए सजावटी आइटम, अलंकरण के लिए किया गया होगा। 

मनुष्य-पशु की मिश्रित प्रतिमा:-

दोनों विशेषज्ञों ने बताया कि प्रारंभिक मध्य काल में प्रतिमाओं में आधा मनुष्य और आधा जानवर की आकृति पत्थरों पर मात्र कल्पना के आधार पर उकेरा गया। गुप्तकाल में प्रस्तर तराशने वालों ने शरीर बनाया, उनके हाथ में आयुध दे दिया। इसके बाद सातवीं से बारहवीं सदी तक शरीर के बाहर खाली स्थानों को भरने के लिए, फिलिंग आइटम के रूप में गंधर्व, फूल, आकाशीय देवी-देवता, गज, किन्नर, कल्पना के आधार पर कलाकार बनाने लगे। 

इधर बलुआ, उधर बैसाल्ट की प्रतिमा:-

अनंताशुतोष और मनीषा पांडेय ने बताया कि सोन के पश्चिमी क्षेत्र रोहतास से आरा तक के इलाके में मिली 99 फीसदी प्रतिमाएं सैंड स्टोन (बलुआ पत्थर) से निर्मित हैं। जबकि पूर्वी इलाके में औरंगाबाद से लेकर गया, नालन्दा, नवादा, पटना के क्षेत्र में मिली प्रतिमाएं बैसाल्ट स्टोन की होती हैं।

भारतीय माइथोलॉजी में ‘कीर्तिमुख’ के किस्से:-

फोटो-कीर्तिमुख का चित्र

भारतीय माइथोलॉजी में ‘कीर्तिमुख’ के कई किस्से दर्ज हैं। इसे शिव का मुख्य द्वारपाल बताया गया है। मंदिरों के मुख्य द्वार के ऊपर या गर्भगृह के द्वार पर धड़रहित एक डरावना सिर जो दिखता है वही कीर्तिमुख है। किस्सा यह है कि एक योगी को शिव का आअशीर्वाद मिला तो वह अहंकारी हो गया। उसे खाने के लिए एक दानव पैदा किया तो योगी पैर पर गिर गया। शिव ने दानव को मना किया तो कह बैठा-इसे खाने के लिए ही आपने पैदा किया है, इस पर नशे में उन्मत शिव ने कह दिया- खुद को खा लो। जब पीछे मुड़े तो देखा शरीर का अधिक भाग वह खा चूका है। रोका और उसे

कहा-‘तुम सभी देवताओं से ऊपर हो, यशस्वी हो।’ इसलिए कीर्तिमुख का एक अर्थ ‘यशस्वी मुख’ भी होता है।

कथा दो:-

लंका के प्रवेशद्वार पर शुक्राचार्य "रुद्र कीर्तिमुख" नाम का दारुपंच अस्त्र स्थापित किया था। बाहर होने वाली प्रत्येक गतिविधि इस पर चित्रित होकर दिखाई देती थी। जैसे आज के सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके मुख से अग्नि का गोला निकल कर शत्रु का संहार करता था।

कथा तीन:-

जलंधर नामक एक महाशक्तिशाली दैत्य था। यह जन्म लेते ही भूख-भूख चिल्लाने लगा। शिव सोच में पड़ गये, नामकरण कीर्तिमुख किया। समझाया- पुत्र कीर्तिमुख, जब तक भोजन का प्रबंध नहीं होता तब तक अपने ही हाथ-पैर खाकर भूख मिटा लो। ऐसा ही किया, जब गर्दन की ओर बढ़ा तो शिव ने रोकते हुए कहा-पुत्र कीर्तिमुख, तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है ताकि मेरी कुटिया की सुरक्षा होती रहे अत: तुम द्वार पर नियुक्त हो जाओ।

यादवों को बी.पी. मंडल और लालू में बांटने की कोशिश

क्या यादव समाज यह जानता है कि श्री मंडल यादव जाति से थे?

विधान सभा में "ग्वाला" शब्द कब से बना असंसदीय शब्द?

बीपी मंडल को "भारत रत्न" देने के लिए आन्दोलन होने का मतलब क्या है?

लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का थिंक टैंक रणनीतियां बनाने में व्यस्त् है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान बनाम अतीत के तर्ज पर मोदी बनाम नेहरु की रणनीति तो जारी है ही, बिहार में भी लालू बनाम मंडल की तैयारी है। जाहिर तौर पर इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार को साथ मिलाने के बाद भी भाजपा लालू प्रसाद का तोड़ नहीं खोज पा रही है। 

आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय बवाल जारी है। चुनावी वर्ष में इसके कई मायने हैं। भाजपा पर संविधान प्रदत आरक्षण व्यवस्था खत्म करने का आरोप लगाने वालों पर आरोप लग रहा है कि वे विभिन्न जातियों में बंटे हिन्दुओं को एकजुट होने से रोकने के लिए आरक्षण-कार्ड खेल रहे हैं। वास्तविकता जो भी हो, इस बीच एक नयी कोशिश दिख रही है। बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल को ‘भारत रत्न’ देने की मांग करते हुए नया आन्दोलन शुरू हो रहा है। प्रदेश के सभी 38 जिला में 9 से 20 अगस्त तक कार्यक्रम होगा। इसकी तैयारी चल रही है। इसका आगाज अगस्त क्रान्ति दिवस यानी 9 अगस्त 2018 को मधेपुरा से हो रहा है। वही मधेपुरा जो यादवों के सन्दर्भ में सर्वाधिक शिक्षित माना जाता है, जहां लालू संसदीय चुनाव में मात खा चुके हैं। एक साल तक यह कार्यक्रम चलेगा और अगले 25 अगस्त 2019 को काशी में समाप्त होगा, जहां मंडल का जन्म हुआ था।

तब तक लोकसभा का चुनाव ख़त्म और नए प्रधानमंत्री का शपथग्रहण भी हो चुका होगा। याद करिए- इससे पहले बी.पी. मंडल को ‘भारत रत्न’ देने की मांग यादव समाज से कब उठी थी? इस मांग को लेकर एक साल तक चलने वाले कार्यक्रम के प्रणेता हैं- पूर्व लोकसभा सदस्य डॉ. रंजन यादव। आपको याद आया, वही रंजन यादव जो लालू प्रसाद के ‘चाणक्य’ कहे जाते थे। बाद में लालू प्रसाद यादव के विरोधी बन गये। फिलहाल वे भाजपा में है। स्वाभाविक है उनकी हर राजनीति को भाजपा-हित से जोड़ कर देखा जाएगा। हालांकि खुद रंजन यादव इस लेखक से बताते है-आयोजक कोई राजनीतिक दल नहीं ‘हम मंडल के लोग’ है। इस आयोजन या मांग से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है।

‘प्रथम यादव मुख्यमंत्री सामाजिक वैज्ञानिक बी.पी. मंडल’ बुकलेट का होगा प्रकाशन

उनके इंकार के बावजूद यह आसानी से समझा जा सकता है कि इस अभियान से हित तो भाजपा का ही सधने वाला है। बी.पी. मंडल को भारत रत्न दिलाने की मांग के साथ लालू के अपने समाज में कद कम करने की कोशिश यह कैसे है? इसका संकेत रंजन यादव के बयान से तो मिलता ही है, छपने वाले प्रस्तावित बुकलेट से भी प्रतीत होता है। ‘पिछड़ों के मसीहा: बिहार के प्रथम यादव मुख्यमंत्री सामाजिक वैज्ञानिक बी.पी. मंडल’ –का प्रकाशन किया जाना है। इस पर ध्यान दें – ‘प्रथम यादव मुख्यमंत्री!’

रंजन यादव ने बताया,”यादव समाज यही जानता है कि लालू प्रसाद ही प्रथम यादव सीएम थे, और आख़िरी भी। जबकि प्रदेश के प्रथम यादव मुख्यमंत्री बी.पी. मंडल थे। उनकी ही देन है कि यादव समेत तमाम पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उतने मजबूत, पवित्र, साहसी और समाज के लिए समर्पित नेता दूसरा कोई नहीं हुआ।”

मंडल कमीशन की रिपोर्ट तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को
सौंपते मंडल कमीशन के अध्यक्ष बी. पी. मंडल

रंजन यादव कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि लोग लालू को जानते हैं और मंडल को नहीं। जबकि वे सामाजिक वैज्ञानिक थे। उनकी वजह से हिंदुस्तान के 27 फीसदी जो मंडल के लोग हैं, उनको आरक्षण मिला। हम वी.पी. सिंह के प्रति भी आभारी हैं, जिनकी सरकार चली गयी, किन्तु काम किया। रंजन यादव कहते हैं कि लालू यादव को जो करना था, वह नहीं किया, आज रोज शोर मचाते हैं कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। आरक्षण कभी ख़त्म नहीं होगा। जो लाभ मिलना चाहिए था युवाओं को, वह दिया नहीं, इस कारण युवाओं में लालू के खिलाफ आक्रोश है।

बुकलेट के जरिए यादवों में पैठ बनाने की कोशिश

यह आयोजन यादव समाज के दिल में लालू प्रसाद की अपेक्षा बी.पी. मंडल की तस्वीर बैठाने की कोशिश दिखती है। एक हैण्डविल का वितरण यादव जागरण मंच के प्रदेश सचिव ई.राधाकृष्ण यादव द्वारा किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि कैसे राम मनोहर लोहिया और इंदिरा गांधी की खिलाफत के बावजूद मंडल पहले पिछड़े मुख्यमंत्री बने। यानी कांग्रेस भी लक्षित है, क्योंकि उसका और राजद का महागठबंधन है।

बुकलेट में बताया गया है कि जब मंडल मुख्यमंत्री थे तब तुरंत बाद ही बरौनी रिफायनरी से तेल का रिसाव गंगा में होने से आग लग गयी। तब बिनोदानंद झा ने विधानसभा में कहा था- ‘शुद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग लगेगी ही।’ बताया गया है कि उनकी कोशिश से विधानसभा में ‘ग्वाला’ शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई गयी। जब उनकी मांग यह कह कर खारिज की गई कि यह शब्द शब्दकोष में है तो असंसदीय कैसे होगा? तब मंडल ने कई गालियों को शब्दकोष में दिखाते हुए कहा कि-‘ये शब्द भी कैसे असंसदीय हो सकते हैं।’ तब मामला निपटा और “ग्वाला” शब्द का इस्तेमाल सदन में असंसदीय हो गया।

यह भी कहा गया है कि आरक्षण की व्यवस्था करना आसान नहीं था। बीपी मण्डल को देश की विशाल जनसंख्या में से जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं,उनकी स्थिति सुधारने के लिए चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी गयी थी। आयोग बनाया गया, कई सदस्य थे, किन्तु अध्यक्ष बी.पी. मंडल को बनाया गया, जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। मोरारजी देसाई ने 1 जनवरी 78 को यह आयोग बनाया था। बी. पी. मंडल ने पूरे देश का भ्रमण किया और 24 महीने के अंदर सरकार को समर्पित अपनी रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की। इसे लंबे समय तक कांग्रेस ने ठंढे बस्ते में रखा और बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया।

BY UPENDRA KASHYAP उपेंद्र कश्‍यप ON JULY 30, 2018 NO COMMENTSREAD THIS ARTICLE IN ENGLISH

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भीड़ की हिंसा पर नियंत्रण के लिए सामूहिक दंड आवश्यक

(मीडिया दर्शन के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित)

दो ताजा प्रतिघटनाओं ने मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हिंसा) को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। देश में भीड़ की हिंसा ने भयावह रूप ले लिया है। इसकी प्रतिक्रया में दो प्रतिघटना यह साफ़-साफ़ बताती है कि भीड़ की हिंसा का हर कोई अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे आरोपियों को सांसद, मंत्री माला पहना रहे हैं, समर्थन में बयान दे रहे हैं, और दूसरा मेहुल चौकसी ने इसका चौकस इस्तेमाल किया। कहा- वह भारत इसलिए नहीं लौटना चाहता कि उसे भीड़ द्वारा पीट-पीट कर ह्त्या कर देने की आशंका है। लगातार हो रही भीड़ की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और आदेश दिया है कि चार सप्ताह में संसद क़ानून बनाये। केंद्र सरकार के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हुए, राज्य सरकारों के पाले में गेंद डाल दी। इस संदर्भ में कुछ स्वाभाविक सवाल उठते हैं। दुष्कर्म से लेकर शराबबंदी तक के सख्त कानून से क्या लाभ हुआ? क्या दुष्कर्म की घटनाएं ख़त्म हुई? उलटा क़ानून सख्त बनाये जाने के बाद लगातार तीन साल से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, भले ही कारण जनहित से अधिक दलीय राजनीतिक हित साधना उद्देश्य हो। बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्त कानून बने, किन्तु यह पहले की अपेक्षा अधिक सहजता, सरलता से सर्वसुलभ है। नीतीश कुमार डंका बजाते हैं और दारु हर गली में माफियाओं को पैदा कर रहा है। नाजायज मोटी आय अर्जित करने वाले समाज के लिए नुकसानदायक साबित होंगे, यह तय हैं। अन्य मामलों यथा-डायन प्रथा, दहेज़ उन्मूलन को लेकर भी जो क़ानून बने या बाद में सख्त किये गए, उनका परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं रहा। तो फिर करें क्या, क्या किया जाना चाहिए? एक घटना पूर्वोत्तर की याद आ रही है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हिंसा हुई। अपराधी समूह में आये और एक बड़े नामचीन की हत्या कर चले गए। सवाल है ऐसा क्यों होता है? जवाब है किसी की जिम्मेदारी का तय नहीं होना। 

भीड़ की हिंसा रोकने के लिए सामूहिक दंड का प्रावधान होना चाहिए। आम लोगों के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि भीड़ पर कोइ क़ानून लागू नहीं होता। उसका कोई चेहरा नहीं होता। कुछ भी न होने की यही आश्वस्ति भीड़ को हिंसक बनाने में उत्प्रेरक बनाती है। दुर्भाग्य यह है कि भारत के राजनीतिक दल और मीडिया भीड़ की हिंसा का संज्ञान तब लेते हैं जब यह गो कशी से जुड़ा हो, राजनीतिक या धार्मिक कारण से जुड़ा हो। जबकि ऐसी हिंसक भीड़ से अधिक भीड़ जातीय कारण से जुटती है और उग्र होती है, घटना को अंजाम देती है। ऐसी भीड़ द्वारा हिंसा की तुलना में राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनने वाली हिंसा की घटना की संख्या कहीं नहीं टिकती। मीडिया और राजनीति, दोनों को धार्मिक-राजनीतिक कारण से जुटी भीड़ की।हिंसा दिखती है, क्योंकि इसमें बिकाऊ मशाला शामिल होता है। यह समझना होगा कि भीड़ का कोई चेहरा हो या न हो किन्तु उसका जातीय चरित्र और चेहरा अवश्य होता है। जब कोई सड़क दुर्घटना होती है तब भीड़ अधिक तभी जुटती है और आक्रामक होती है जब उस मृतक की जाति की संख्याबल उस इलाके में अधिक हो, अन्यथा कमजोर जाति का व्यक्ति जब मारा जाता है, तब भीड़ क्यों नहीं जुटती, तोड़ फोड़ नहीं करती, हिंसा नहीं होती है। अपवाद छोड़कर। यह प्रवृत्ति क्यों है? सीधा सा दो टूक जवाब है-वोट बैंक पोलटिक्स। जिस जाति की बहुलता भीड़ में होती है, उसके गलत होते हुए भी राजनीतिज्ञ उसके पक्ष में खड़ा होते हैं। उसकी पैरवी करते हैं। क़ानून उनकी मदद करता है। पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रहती है। जब कोई इसके खिलाफ उठता है तो क़ानून के रखवाले से लेकर जनहित की शपथ लेने वाले तक, सभी उसे दबाव में लाकर तोड़ते हैं। उसे आगे नहीं बढ़ने देते। पुलिस भी कई बार भीड़ जुटने देती है, जब तक वह हिंसक नहीं हो जाती तब तक हिलती-डुलती नहीं है। और जब हिंसा हो जाती है तो भीड़ को भगा देती है। खदेड़ती है, दुर्घटना हो सकने की स्थिति तक। कोइ आम आदमी वीडियो फुटेज पुलिस को इसलिए नहीं देना चाहता कि उसे पुलिस पर भरोसा है कि आरोपितों को कुछ हो या न हो, पुलिस आरोपितों को बता देगी कि उसे किसने वीडियो दिया है। क़ानून तो खुद आरोपितों को कुछ सजा नहीं देगी, सजा दिलाने की चाहत रखने वालों, सबूत देने वालों की शामत अवश्य ला देती है। इस कारण भी कोइ व्यक्ति पुलिस को सहयोग करने सामने नहीं आता। यह संकट है पुलिस, प्रशासन और व्यवस्था से भरोसा के ख़त्म होने के कारण।

तो फिर किया क्या जाए? देश के सामने मौक़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। संसद क़ानून बनाये कि भीड़ का भी चेहरा होता है, उसकी गतिविधि के लिए भी कोइ जिम्मेदार माना जाएगा। क़ानून बने कि यदि भीड़ हिंसा करती है तो उसमें शामिल हर शख्स पर ह्त्या का मुकदमा चलेगा और सजा एक समान सबको मिलेगी। हाँ, भीड़ का हिस्सा होते हुए भी घटना में कोई शामिल नहीं है तो उसे यह साबित करना होगा कि वह भीड़ में शामिल क्यों हुआ? क्या वह पत्रकार है? पुलिस-प्रशासन का हिस्सा है? वहीं का दुकानदार है? या कहीं आते-जाते घटना के वक्त अचानक भीड़ का हिस्सा बन गया किन्तु हत्या या हत्या की कोशिश से उसका कोई लेना देना नहीं है? दूसरी बात क़ानून यह जिम्मेदारी तय करे कि यदि कहीं पुलिस या प्रशासन का अधिकारी तैनात है और तब हिंसा होती है तो ह्त्या का मुकदमा में वह भी आरोपित होगा। उसे भी हत्यारे के समान सजा दी जायेगी। नौकरी तो तत्काल ही चली जायेगी, नो बर्खास्तगी, नो संस्पेंशन, नो वेतन कटौती। तब जा कर कुछ सुधार संभव हो सकेगा, क्योंकि उस स्थान विशेष पर तैनात अधिकारी पर किसी उच्च अधिकारी या नेता का कोई दबाव काम नहीं करेगा। ऐसा कानून बन जाने पर पुलिस-प्रशासन का हर कर्मी जवाबदेह होगा, तो वह अनैतिक पैरवी भी नहीं सुनेगा और हर हाल में हिंसा होने से रोकने को तत्पर रहेगा, अन्यथा वर्तमान की तरह वह अपनी ड्यूटी भर बजाता रहेगा। भीड़ हिंसक कम होगी या कि उसको हिंसक कम बनाया जाएगा। क़ानून को जिम्मेदारी तय करनी होगी, हर अधिकारी की, हर नेता की, हर तरह के पदधारी की। अन्यथा क़ानून चाहे जितना सख्त बना लें, कुछ नहीं होने वाला है। यह भारत है, जहां 'सब कुछ चलता है।' यही प्रकृति बन गयी है, भारतीयों की। इसे बदलना असंभव तो नहीं है, किन्तु मुश्किल से अधिक कठीन अवश्य है।

संघी धन के सामने नाचे सामाजिक न्यायवादी, लोहियावादी और धर्मनिरपेक्ष स्वंयभू

(संदर्भ-बनिया के शहर में राजनीति की बनियागिरी)

उपेन्द्र कश्यप-(लेखक-"श्रमण संस्कृति का वाहक-दाउदनगर")

नगर परिषद दाउदनगर का चुनाव कुछ स्पष्ट रेखा खींच गया। यह साफ हो गया कि धन-लाभ के आगे नीति, सिद्धांत, वाद का कोई वजूद नहीं होता। ईमानदारी सापेक्ष होती है-वह ईमानदार है, किन्तु फलाने से अधिक है, या कि कम है। यह साफ-साफ दिखा। कथित सामंती और लूटेरे की छवि प्रतिद्वन्दी या कह लें कि प्रतिकूल रहने वाले व्यक्ति की गढ़ दी गई। राजनीति ऐसा काम हमेशा करती है। बनिया का (आबादी की बहुलता और सहनशीलता की प्रवृति के कारण) यह शहर है। बनियागिरी स्वाभाव में है। राजनीति भी बनिअऊटी पर जब उतारू हो जाये तो बनियागिरी चरम पर दिखती है। खरीद बिक्री का रिवाज संसद से सड़क तक एक ही प्रवृति की है। अब जब बिकना और खरीदना होता है तो किसी वाद से क्या मतलब? जिस परिवार को स्वघोषित सामाजिक न्याय वाले, समाजवादी, लोहियावादी और धर्मनिरपेक्षता के झंडाबरदार जनसंघी कहते रहे, एक तरह से संघी होने को गाली बना दिये, वे लोग लाइन लगा कर खुद को बेच दिए। या मूल्यवान को बिकने में सहयोगी बने। हद है न यह, अटपटा लग रहा है क्या आपको? एक टिप्पणी आई थी-'जब कम मूल्य मिलते थे तो खरीदने वाला बिकने वाले के घर पहुंचता था। चुपके से बड़े अदब से पैसे दे देता था। इस बार बिकने वाले खुद ही क्रेता के घर कतारबद्ध हो गए।' भाई कीमत जो ऊंची थी।  बिकने में लाज शर्म नहीं आई, बल्कि डर था कि कहीं संख्याबल की राजनीति में खरीदने से ही सामने वाला इनकार न कर दे, सो बिकने की हड़बड़ी भी दिखी। कुछ लोग बिके नहीं, कुछ खरीदे नहीं जा सकते थे, लेकिन इनकी संख्या एक हाथ की उंगली पर गिनी जा सकती है। बिकने वालों में वैसे लोग भी शामिल हैं जो रोज सुबह से शाम तक भाजपा, जनसंघ, आरएसएस और मोदी को गलियाते हैं। भाई लोगों को जब संघी के साथ लाभ दिखा तो बिकने में हिचके नहीं। इस बिकने को लबादा ओढ़ाया गया कि सामंती और लूटेरे से शहर को बचाना है। कुछ ने लबादा दिया कि बनिया के शहर में बनिया को ही ताज मिलना चाहिए। लेकिन शहर और जातीय वर्ग हित को बचाने निकले किसी ने इसी नाम पर सामने वाले से पैसे लेने से इंकार करना तो छोड़िए हिचक तक नहीं दिखाई। यह है समाजवाद, जातिवाद, वर्गहित और सबसे अंत में शहरहित। क्या बात है, बिकिये, लेकिन 'वाद' के लबादे में, बिकिये खुद के हित में और कहिए-

"हम तो निकले हैं शहर बचाने जनाब।

अपना घर फुंक सको तो साथ चलो।।"

वार्ड वार विजेता वार्ड पार्षद की जाति:-

वार्ड संख्या 01 से जागेश्वरी देवी-पासवान, वार्ड संख्या 02 से सीमन कुमारी-कोइरी, वार्ड संख्या 03 से तारीक अनवर-अंसारी, वार्ड संख्या 04 से शकीला बानो-अंसारी, वार्ड संख्या 05 से बसंत कुमार-माली,वार्ड संख्या 06 से सुहैल राजा उर्फ सुहैल अंसारी-अंसारी, वार्ड संख्या 07 से राजू राम-रविदास, वार्ड संख्या 08 से हसीना खातून-अंसारी, वार्ड संख्या 09से सुमित्रा साव -तेली, वार्ड संख्या 10 से कांति देवी -मल्लाह, वार्ड संख्या 11 से प्रमोद कुमार सिंह-चंद्रवंशी, वार्ड संख्या 12 से मीनू सिंह-राजपूत, वार्ड संख्या 13 से दीपा कुमारी-रौनियार वैश्य, वार्ड संख्या14 से सुशीला देवी-गंधर्व, वार्ड संख्या 15 से ममता देवी-कुम्हार, वार्ड संख्या 16 से ललिता देवी-कुम्हार,वार्ड संख्या 17 से लिलावती देवी-तांती, वार्ड संख्या18 से सोनी देवी-स्वर्णकार, वार्ड संख्या 19 से पुनम देवी-कुम्हार, वार्ड संख्या 20 से रीना देवी उर्फ रीमा देवी-तांती, वार्ड संख्या 21 से दिनेश प्रसाद-तेली, वार्ड संख्या 22 से नंदकिशोर चौधरी-पासी, वार्ड संख्या 23से सीमा देवी-चंद्रवंशी, वार्ड संख्या 24 से कौशलेन्द्र कुमार-राजपूत, वार्ड संख्या 25 से पुष्पा कुमारी-यादव,वार्ड संख्या 26 से इंदु देवी-रजक व वार्ड संख्या 27 से सतीश कुमार-यादव।

35 की उम्र में बैरागी बनने वाले शख्स 14 साल तक रहे दाउदनगर के चेयरमैन

छठा चेयरमैन-विकास का रामनामी बैंक : राम प्रसाद लाल

‘टाट से कि कुर्सी से’ का नारा गुंजता रहा। आप पढ चुके हैं किंग मेकर की भूमिका जारी रही। यह कोशिश भी कि महाजनी परंपरा से किसी को चेयरमैन बनाया जाए। पहली बार राम प्रसाद लाल चेयरमैन बनाये गए। 11 फरवरी 1958 से 27 फरवरी 1972 तक इस कुर्सी पर बैठे। चौदह साल, एक लंबा वक्त होता है सत्ता के लिए। इतने समय तक आज तक कोई नहीं इस कुर्सी पर बैठ सका है। उन्होंने नई उपलब्धियां कायम की। सन 1951 में कुलदीप सहाय और उसके बाद डा.मुरारी मोहन राय के बाद राम प्रसाद लाल के चेयरमैन बनने तक की प्रवृति को देखें तो ‘टाट से कि कुर्सी से’ की विचारधारा का संघर्ष तीखा था। ‘टाट बनाम कुर्सी’ की विचारधारा प्रबल हो चुकी थी। टाट जमीन पर बिछाया जाता है जिस पर हम आप बैठते हैं। महाजनी परंपरा से चेयरमैन बनाने के खिलाफ की विचारधारा से संघर्ष में तब मध्यम मार्ग अपनाया गया, एक रणनीति के तहत। आखिर बुद्ध के प्रभाव वाले क्षेत्र में उनके मध्यम मार्ग का प्रभाव जो है। कुलदीप सहाय सवर्ण होते हुए भी शांतिप्रिय कमजोर जाति के थे। शहर से बाहर रहते थे। डा.मुरारी मोहन राय (इनके बारे में आगे आप पढेंगे) बंगलादेशी होने के कारण बाहरी थे, कमजोर और काबिल भी। इसलिए किंग मेकर के घर जब बैठक हुई तो इनका चयन किया गया। ताकि खिलाफत की विचारधारा प्रबल न हो सके। राम प्रसाद लाल महजनी परंपरा से थे, वे जाति के नोनियार/रोनियार थे। बहुसंख्यक थे। काबिल और दबदबा वाले घराने से ताल्लुक था उनका। हजारी बाबू इनके चाचा थे। इनका जन्म 29 जुन 1917 ई. को हुआ था। पटना विश्व विद्यालय के शेरघाटी हाई स्कूल से 1938 में 21 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास किया था। वहां इनके चाचा हजारी लाल गुप्ता प्रधानाध्यापक थे। इनकी मृत्यू 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। दिसंबर 1957 में चुनाव हुआ था। चेयरमैन के शपथग्रहण की तय तिथि 08 फरवरी 1958 को शपथ नहीं हो सका। इसे रद्द कर दिया गया और दूसरी तिथि तय हुई-11 फरवरी 1958 की और इसी दिन वे चेयरमैन बने। इनके चयन के वक्त भी नारा लगा “टाट पर से कि कुर्सी पर से”। महाजनी परंपरा से इनका चयन हुआ। कोई विपक्ष नहीं। किसी की खिलाफत की चुनौती नहीं। जागरुकता थी या कहें वैमनस्य का भाव नहीं था। खूब इमानदारी से काम किया। किस्मत भी साथ था। 1962 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया मगर चुनाव नहीं हुआ। भारत चीन युद्ध के कारण सरकार ने चुनाव नहीं कराया। जब 1964 में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो गोह कोंच के विधायक रहे ठाकुर मुनेश्वर सिंह के परामर्श से चुनाव स्थगित कराने की रणनीति बनी। नगरपालिका ने विभाग को लिखा कि मतदाता सूची अद्यतन नहीं है इसलिए चुनाव कराना न्यायोचित नहीं होगा। सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए एक साल का अवधि विस्तार दे दिया। सन 1965 तक के लिए। मगर 1967 में बिहार सरकार ने नियम बदल दिया और डबल सीटेट (यानी दोहरा निर्वाचन) की व्यवस्था खत्म करते हुए एकल निर्वाचन की व्यवस्था कर दी और वार्ड छ: के बदले बारह बना दिये गये। मतदाता सूची का विखंडन हुआ। मगर चुनाव टलता रहा। 1969 या 1970 में गया के कल्क्टर रमेशचन्द्र अरोडा दाउदनगर थाना पर आये। जनता से मिले, बैठक की। लोगों ने चुनाव की मांग की। अक्टूबर 1970 में चुनाव का आदेश जारी हो गया। चुनाव 27 अक्टूबर 1970 को हुआ मगर तब भी कोई चेयरमैन नहीं बन सका। 27 अप्रैल 1972 को यमुना प्रसाद स्वर्णकार के चेयरमैन बनने तक वे चेयरमैन पद पर रहे। खैर..।

खूब इमानदारी से इस बीच काम किया। वर्तमान नगरपालिका मछली बाजार पर स्वतंत्रता सेनानी और विधायक रहे राम नरेश सिंह का कब्जा था। पूर्व चेयरमैन हजारी प्रसाद गुप्ता ने उन्हें यह जमीन मार्केट दान में दे दिया था। कारण था हजारी प्रसाद को राष्ट्रीय स्कूल में हेडमास्टर बहाल करना। इसे खाली कराने की उन्होंने ठान रखा था। सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक और दबंगता के घालमेल से एक व्युहरचना की गई। ढोल बजवाकर उनसे इस मार्केट को खाली कराया। केस मुकदमे की लंबी प्रक्रिया चली। हजारी लाल को कोर्ट में गवाही तक देनी पडी। मार्केट खाली कराकर उसमें शब्जी का बाजार लगाया गया। शहर के केदार कांस्यकार और भगवान बिगहा के तपेश्वर यादव ने इन्हें खदेड भगाया। मगर दुबले पतले शरीर के मालिक राम प्रसाद लाल दृढ इच्छा शक्ति के थे और अंत तक हार नहीं माने। खुद को लौह पुरुष के रुप में स्थापित किया। इन्होंने ही कंपोस्ट बनाने की योजना सरकार को भेजी थी जिसे प्रशंषा तो मिली मगर स्वीकृति नहीं। कंपोस्ट डेवलपिंग स्कीम के तहत योजना भेजी गई थी। दो ट्रेचिंग ग्राउंड बने थे। अशोक हाई स्कूल के पास कील खाना और दूसरा पीरा इलाही बाग (पीराही बाग या कसाइ मुहल्ला) मुहल्ला में। बडा गड्ढा खोदा हुआ था। उसमें कचडा एक परत, दूसरा परत कमाउ शौचालय का पखाना, एक परत फिर शहर का कचडा और फिर पखाना। इससे कंपोस्ट खाद बनाया जाता था। एक रुपया में एक बैल गाडी जैविक खाद शहर में नगरपालिका बेचता था। इससे खेती को उर्वरक मिल जाता था और रसायनिक खाद का इस्तेमाल कम होने से खेतों की उर्वरता कायम रहती थी। सरकार की तरफ से अनुदान देने की व्यवस्था थी, मगर काफी लिखा-पढी के बावजूद अनुदान कभी मिला नहीं। सफाई जमादार जगदीश प्रसाद को इसके लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए पटना भेजा गया था। सरकार ने योजना की प्रशंसा की अधिकाधिक मदद का आश्वासन दिया मगर हुआ कुछ भी नहीं। इनके जीवन का दूसरा पहलू अध्यात्म से जुडा हुआ था। मात्र 41 साल की उम्र से 14 साल तक चेयरमैन रहने वाले राम प्रसाद लाल मात्र 35 साल की उम्र में वैरागी बन गए थे। अयोध्या चले गए। प्रमोद बन बडी कुटिया अयोध्या के महंत जय राम दास के शिष्य बन गए। उनसे दीक्षा ली। एक महीने से अधिक समय तक वहां रहे। पूरी तरह सात्विक बन गए। घर में लहसुन प्याज वर्जित हो गया। अयोध्या के रामनामा बैंक के सदस्य बन गए। 50 लाख बार ‘राम’ लिखकर नया रिकार्ड बनाया। इसके लिए खाता बही रामनामा बैंक ही दिया करता था। 1990 में उनके इस कार्य के लिए स्वर्ण पदक मिला। अयोध्या पदक बांटने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह गए। मगर देहांत हो जाने के कारण खुद राम प्रसाद जी नहीं गए और न ही उनके परिजन जा सके। इन्होंने स्कूल खूब खोला। उनका मानना था कि शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। खास कर इस पिछडे इलाके में शिक्षा को गरीब, कमजोर तबके तक पहुंचाना आवश्यक है। नतीजा कई स्कूल खोले गए। पटना का फाटक मिडिल स्कूल और बुधु बिगहा मिडिल स्कूल इन्होंने ही खुलवाया। तब शिक्षा कर लगता था। यह अब भी लगता है मगर इस क्षेत्र से नगरपंचायत को कोई मतलब नहीं है। तब शिक्षक बहाली भी नगरपालिका ही करता था। मात्र 15 शिक्षक इनके पहले शहर के लिए थे। इन्होंने 1967 से 1971 के बीच शिक्षकों की संख्या बढा कर 72 कर दी। स्कूलों को अपग्रेड किया। अर्थात प्राइमरी को मिडिल बना दिया। प्राथमिक शिक्षक नियंत्रण एवं ग्रहण अधिनियम 1971 बना तो इन शिक्षकों एवं स्कूलों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। शिक्षकों का सरकारीकरण किया था। सभी 72 शिक्षक भी इससे लाभांवित हुए। सन 1971 में शहर में कुल 12 वार्ड बनाए गये। इससे पहले मात्र 06 वार्ड थे। उन्होंने सभी वार्ड में एक स्कूल खोला। इनके कार्यकाल में ही 11 मिडिल और 5 प्राथमिक स्कूल खुल चुका था।    

ध्यातव्य:- “विकास का रामनामी बैंक : राम प्रसाद लाल” शीर्षक से ही इस आलेख की पहली प्रस्तुति मेरी पुस्तक-“श्रमण संस्कृति का वाहक-दाउदनगर” में अविकल हो चुकी है। 

यह आलेख और तस्वीर कॉपी राईट के तहत है । बिना अनुमति लिए इसका पूर्ण या आंशिक प्रकाशन नियम विरुद्ध है । सामग्री इसी लेखक (उपेंद्र कश्यप) द्वारा लिखित पुस्तक- “श्रमण संस्कृति का वाहक-दाउदनगर” में प्रकाशित है । यह निजी शोध कार्य है ।