वास्तव में असली दिमागी नक्सली तो पी चिंदबरम ही हैं

टेढ़ी पॉलिटिक्स

डॉ. उपेंद्र कश्यप

◆ आंकड़ों व तथ्यों के साथ मुद्दे को समझिये ◆

(■ #15अगस्त को लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हुए #प्रधानमंत्री #नरेंद्रमोदी ने दिमागी नक्सलियों की पहचान कर उन्हें अलग-थलग करने का आह्वान किया। इसके बाद देश में एक तरह का वैचारिक तूफान खड़ा हो गया। सबसे पहले भारत सरकार के #गृहमंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता पी.चिंदबरम ने कहा कि - “मैं दिमागी नक्सली होने पर गर्व महसूस करता हूं।’ सवाल है कि क्या वास्तव में वह दिमागी नक्सली के झंडा बरदार नहीं हैं? इसी मुद्दे का विश्लेषण कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक व पत्रकार डॉ. उपेंद्र कश्यप।■)

#अर्बन_नक्सल के बाद अब दिमागी नक्सली शब्द चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला में ध्वजारोहण करने के बाद संबोधन करते हुए किया। उनके द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद देश में वैचारिक बहस तेज हो गई। अर्बन नक्सल शब्द से चीढ़ने वाले नेता खासकर इस मुद्दे को लेकर काफी आगे बढ़े। इसमें झंडाबरदार की भूमिका में अगर कहें तो पी.चिंदबरम नजर आए। वे देश के गृह मंत्री रहे हैं और उन्होंने स्वयं यह घोषित किया कि- दिमागी नक्सली होने का उन्हें गर्व है। क्या वास्तव में वह सच नहीं कह रहे? इसे समझने की जरूरत है कि इतनी धृष्टता नेता लाते कहां से और कैसे हैं?

25 मई 1967 को #पश्चिम_बंगाल के #दार्जिलिंग जिला में स्थित #नक्सलबाड़ी से भारत में नक्सली आंदोलन का आरंभ माना जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की माने तो 31 मार्च 2026 को नक्सली खत्म हो गए। यानी लगभग 58 साल या कहें तो कुल जमा 694 महीने तक इस देश में नक्सली उत्पात मचाते रहे, विकास कार्यों को ध्वस्त करते रहे, लेवी वसूलते रहे, देश के पुलिस जवानों को शहीद करते रहे, आम लोगों का जीना दूभर हो गया। बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश को लाल गलियारा बनाने का अहंकार भरते रहे। नक्सल प्रभावित जिलों में लोग नौकरी करने से बचते थे। किसी का ट्रांसफर हो जाता था तो इसे काला पानी की तरह का सजा मानते थे। लेकिन नक्सली समस्या खत्म करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। कोशिशें उसी समय से होती रही हैं, लेकिन उसमें नियत कहीं ना कहीं संदिग्ध थी। और इसीलिए पी.चिंदबरम को इस बात का गर्व है कि वह दिमागी नक्सली हैं। क्योंकि अगर वह दिमागी नक्सली नहीं होते तो नक्सली समस्या खत्म कर चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ 30 में 2019 को गृह मंत्री बनते ही अमित शाह ने इस पर काम करना शुरू किया और लगभग सात साल में इस समस्या को खत्म कर दिया। यानी देश में 50 साल नक्सली उत्पात करते रहे और अपने मन की करते रहे तो इसके पीछे पी.चिंदबरम और कांग्रेस जैसे दिमागी नक्सलियों के संरक्षण, प्रोत्साहन, नैतिक समर्थन एक बड़ा कारण था। इसलिये देश के बड़े हिस्से में नक्सली आतंक के साए में लोग जीने के लिए मजबूर थे। इसलिए, इतना बड़ा सच स्वयं स्वीकारने के लिए वास्तव में पी.चिंदबरम को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। 

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद बिलबिलाए हुए अर्बन नक्सली या दिमागी नक्सली जो सामने आकर बहुत गर्व महसूस से कह रहे हैं तो उन्हें यह भी जानना चाहिए कि बिना उनके संरक्षण और प्रोत्साहन के इस देश में नक्सली समस्या आधी सदी तक नहीं चल पाती। तथ्यों पर गौर करिए। 25 मई 1967 को नक्सलबाड़ी आंदोलन इस देश में आरंभ होता है और 31 मार्च 2026 को सरकार के दावे के मुताबिक खत्म होता है। यानी लगभग 694 माह। इस दौरान कुल 12150 हत्याएं होती हैं। जिसमें 5019 नागरिक मारे जाते हैं। सुरक्षा बालों के कुल 1913 जवान शहीद होते हैं। कुल 5218 नक्सली मारे जाते हैं। अब इसको पी चिदंबरम के कार्यकाल से तुलना करिए। 30 नवंबर 2008 से 31 जुलाई 2012 तक यानी लगभग 44 महीने देश के गृहमंत्री रहते हैं पी.चिदंबरम। उनके कार्यकाल में कुल मौतें 3112 होती हैं। जिसमें 1413 नागरिक मारे जाते हैं। सुरक्षा बलों के 819 जवान शहीद होते हैं और 880 नक्सली मारे जाते हैं। मतलब 694 माह में 17.5 मौतें प्रति माह हुई, जबकि सिर्फ पी चिदंबरम के 44 महीने के कार्यकाल में प्रत्येक महीने 71 मौतें हुई। चार गुना से अधिक। कुल 57 साल में हुई कुल मौतों का 25.61 प्रतिशत मौतें सिर्फ पी.चिदंबरम के कार्यकाल में हुई है। इन आंकड़ों के आधार पर देखें तो सबसे कड़वा सच पी.चिंदबरम ने स्वीकार किया है कि दिमागी नक्सली होने का उनको गर्व है। उनको दिमागी नक्सली खुद को बताने का गर्व तो वाकई होना ही चाहिए। इसके लिए ऐसे महान नेता को सलामी दी जानी चाहिए, आलोचना नहीं। 

अब देश की जनता को यह तय करना है कि क्या ऐसे दिमागी नक्सलियों के बिना नक्सली इतने सशक्त तौर पर समानांतर सत्ता कायम करने की स्थिति में होते। जब अमित शाह सात साल में किसी समस्या को खत्म कर सकते हैं तो 50 साल में दूसरी सरकारों (अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल) के गृह मंत्रियों ने इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? स्वाभाविक है कि वह कहीं ना कहीं नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखते थे, या इसे स्थायी समस्या मां चुके थे, या इसे खत्म करने में रुचि नहीं थी, या दृढ़ निश्चयी नहीं हो पा रहे थे। नक्सली समस्या कांग्रेसियों व वामपंथियों की देन थी। उन्हीं की नीतियों और शोषण के खिलाफ नक्सली आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए कम से कम नक्सली के मुद्दे पर तो वर्तमान सरकार को घेरने का नैतिक बल कांग्रेस और वामपंथियों के पास तो कतई नहीं होना चाहिए। ऐसा बल वे प्रदर्शित कर रहे हैं तो यह देश के लिए घातक ही नहीं है बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने लायक भी है। निरंकुश साहस कांग्रेसियों और वामपंथियों या कह लीजिए की गैर भाजपाई दलों में आ रहा है, और आगे भी इस दुस्साहस के बने रहने की संभावना दिख रही है, तो तय जनता को करना है कि वे ऐसे दलों और नेताओं के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में अंततः जनता (मतदाता) ही मालिक है और वही तय करती है कि किस दल या नेता को कितनी ताकत देनी है। किस हैसियत में रखनी है।

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दाऊद खान कुरैशी के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रो.नृपेंद्र कुमार श्रीवास्तव और उपेंद्र कश्यप

 #दाऊद_खां_कुरैशी के बारे में ज्ञान वृद्धि

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 इतिहास लेखन सतत प्रक्रिया है। यह ऐसी विधा नहीं है कि एक बार जो लिख दिया वह अंतिम सत्य हो गया। जिज्ञासा का शांत होना इतिहास लेखन की प्रक्रिया का ठहराव है। 

● प्रश्न के खुरपी से इतिहास को खंरोचना पड़ता है। और तब कई ऐसी जानकारियां सामने निकल कर आती हैं, जो किसी भी स्थान या समाज के लिए आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण हो जाता है। ●

 दाऊद खान और दाउदनगर का इतिहास लिखा गया है। #तारीख_ए_दाउदिया के बाद मेरी पुस्तक #दाउदनगर_श्रमण_संस्कृति_का_वाहक ही यहां के इतिहास को बताता है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि इतिहास लेखन के लिए हमने कई किताबें पढ़ी। शोध किया। दाऊद खान कुरैशी पर सबसे प्रामाणिक शोध कार्य #मगध_विश्वविद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक डॉक्टर नृपेंद्र कुमार श्रीवास्तव (#nripendra_kumar_shrivastav ) ने किया है। आज उनसे मगध विश्वविद्यालय में मिलना हुआ। हालांकि लगभग 8 वर्ष पूर्व भी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन उनके नाम से मेरा पहला परिचय 2007 में तब हुआ था जब मैं #उत्कर्ष का प्रकाशन किया था। इसके लिए एक लेख #दाऊद_खां_कुरैशी_का_पलामू_फतह_अभियान तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार सिंह ने मुझे उपलब्ध कराया था। वह शोध पत्र इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 1999 में प्रकाशित था। जिसका अनुवाद तब डीएवी पब्लिक स्कूल दाउदनगर के तत्कालीन प्राचार्य आरके दुबे और उनकी पुत्री ने किया था। व्यक्तिगत तौर पर मुझे डॉ.नृपेंद्र श्रीवास्तव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

 वर्ष 2015 में जब हमने #श्रमण_संस्कृति_का_वाहक_दाउदनगर लिखा और पुस्तक कई प्रोफेसर के हाथ पहुंची, तो मुझे जानकारी मिली कि श्री श्रीवास्तव मगध विश्वविद्यालय में सेवारत हैं।

इसके बाद उनके आवास पर जाकर उन्हें यह किताब हमने उन्हें सौंपी थी। हालांकि तब उन्होंने जो बात कही थी उसकी चर्चा फिर कभी करूंगा। उनकी कही गई वह बात साहित्यिक चोरी से संबद्ध है। जहां लोग दूसरे के शोध कार्य को खुद का बता कर वाहवाही लूट लेते हैं।

 बहरहाल 21 अगस्त 2026 को उनके कक्ष में दाऊद खान कुरेशी से संबंधित कई प्रश्नों पर बातचीत की। एक प्रश्न बतौर टास्क उनके लिए छोड़ आया। जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि रिसर्च करके जरूर उसका जवाब देंगे। यह प्रश्न #DaudKhanKuraishi के जीवन से ही संबंधित है।

 इस मीटिंग में उनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की है। जो आपको धीरे-धीरे इस प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा। आप दाउदनगर के हैं, या दाउदनगर को जानने में रुचि रखते हैं, तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लें। जहां जल्द ही दाऊद खान कुरेशी और दाउदनगर से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध होंगे।

 बिहार और मुगलिया सल्तनत के लिए उनके योगदान, कट्टर मुसलमान होने के आरोप, विकास के नए आयाम गढ़ने समेत कई पहलुओं पर बातचीत है। जो आपको #Daudnagar के बारे में इतिहास पक्ष को मजबूत करेगा।

एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि इस पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि रियल टाइम पर आपको दाउदनगर के इतिहास से संबंधित वीडियो मिलते रहे। ऐसे भी इस प्लेटफार्म पर आपको पहले भी कई वीडियो दाउदनगर के इतिहास से संबंधित उपलब्घ है। आगे भी मिलते रहेंगे।

(फोटो-धर्मवीर भारती) 

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लालच से मुक्त दूसरों के हितैषी बने रहे रामशरण यादव

 

औरंगाबाद के गोह से पांच बार रहे हैं विधायक 

मंत्री बनने के ऑफर पर भी लालू के साथ नहीं गए मोटरसाइकिल से थे चलते ताकि किसी को समस्या न हो

21 वीं पुण्यतिथि पर विशेष रिपोर्ट

डॉ. उपेंद्र कश्यप 

नबिटा संवाददाता 

दाउदनगर (औरंगाबाद) । 

जिले के गोह विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे रामशरण यादव को आज पूरा क्षेत्र याद कर रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक, सामाजिक जीवन में जो मील का पत्थर खड़ा किया है, उस तक पहुंचने तक की संभावना दूसरे नेताओं में नहीं दिखती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पहली बार वे 1977 में विधायक बने। इसके बाद 1980, 1990, 1993 (उपचुनाव) और 1995 में जीत कर विधायक बने। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गोह में चुनाव के वक्त कहा था कि रामशरण भाई को लाल बत्ती लगाने का ऑफर दे रहे लेकिन वह सुन नहीं रहे। दरअसल लालू प्रसाद जब अपने चरम पर थे तो वह उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे। लेकिन रामशरण यादव ने दल नहीं बदला, दिल भी नहीं बदला। नतीजा वे मंत्री बनने से चूक गए। जबकि आज थोड़े से लाभ के लिए नेता दल और दिल दोनों बदल देते हैं। तनिक भी उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। आज एक मुखिया भी चुनाव जीतते बड़े और लग्जरी चार पहिया वाहन पर चलना शुरू कर देता है, जबकि रामशरण यादव मोटरसाइकिल पर अपने एक अंगरक्षक के साथ चलते थे। कहा यह भी जाता है कि उनका विधायक आवास हमेशा जनता के लिए खुला रहा। कई बार कई लोग यह देखने का दावा कर चुके हैं कि वे लोगों को अपने ही बिस्तर पर सुला देते थे, और स्वयं फर्श पर कंबल बिछाकर सो जाते थे। उनका जन्म हसपुरा प्रखंड के टनकुप्पी गांव में आठ जनवरी 1943 को हुआ था। जबकि 13 अगस्त 2005 को उनका निधन हुआ था। क्षेत्र उनकी 21 में पुण्यतिथि आज मना रहा है।

दूसरे की समस्या का ख्याल अधिक

राम शरण यादव के रिश्तेदार मखरा निवासी सुरेंद्र यादव बताते हैं कि जब उनको बड़े वाहन पर चलने की सलाह दी गयी तो जवाब दिया था कि हम गांव और ग्रामीणों के नेता हैं। मोटरसाइकिल से जाते हैं तो सिर्फ अंगरक्षक रहता है और किसी के घर रुक कर खाकर ठहर सकते हैं। लेकिन जब बड़ी गाड़ी से चलेंगे तो कई लोग साथ होंगे। ऐसी स्थिति में जिसके यहां जाएंगे उसको खिलाने में और रखने में परेशानी होगी।

अनुमण्डल के सबसे बड़े समाजवादी और लोभ-लालच-स्वहित से मुक्त व्यक्तित्व #रामशरण_यादव के जीवन से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रकरण को जानिये #GohAssembly #गोह_विधानसभा_क्षेत्र #गोह_के_विधायक #Goh_MLA #GOH_Ex_MLA #RAMSHARANYADAV_GOH #गोह_रामशरण_यादव #history_of_daudnagar #political_history_of_daudnagar #upendrakashyap

मैं और राष्ट्रीय नवीन मेल का आरम्भ व वर्तमान

■ पत्र, पत्रकार व पत्रकारिता:- 02 ■

● उपेंद्र कश्यप ●

जीवन में हर पल परिवर्तन दिखता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हम बात कर रहे हैं सकारात्मकता की, जिसमें अतीत भी है, वर्तमान भी और शायद भविष्य का छुपा हुआ बीज भी, जो पता नहीं कितना बड़ा पौधा या वृक्ष बन सकेगा।

 बात 1994 की है। अक्टूबर का महीना था। लैंडलाइन के अलावा संचार का कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तब नहीं हुआ करता था। डेहरी के श्री कृष्णा किसलय भैया (अब स्वर्गीय) से मैं जुड़ा हुआ था। पत्रकारिता का पहला आरंभ भी मैंने इनके द्वारा प्रकाशित “सोनमाटी” से किया था। तब बीएमपी 2 के सहायक समादेष्टा आई ए सिद्दीकी जजिब गाजीपुरी के इंटरव्यू के साथ किया था। इस बीच सूचना यह मिली कि डाल्टेनगंज से राष्ट्रीय नवीन मेल दैनिक अखबार का प्रकाशन हो रहा है। ध्यान रहे तब बिहार झारखंड एक था।

बिहार से प्रकाशित हिंदुस्तान और आज अखबार 12 पेज के ब्लैक एंड व्हाइट 1.90 रुपये मूल्य के साथ बिकते थे, जबकि 12 पेज ब्लैक एंड व्हाइट के साथ ₹02 मूल्य से राष्ट्रीय नवीन मेल आरंभ हुआ था। कृष्ण किसलय भैया ने मुझे कहा कि आप दाउदनगर से रिपोर्टिंग करिए। वर्ष 1994 में ठीक विजयादशमी के दिन इस अखबार का आरंभ तत्कालीन गृह राज्य मंत्री सुबोधकांत सहाय ने किया था। मैं उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुआ था। दूसरे दिन से ही मेरी खबरें भी राष्ट्रीय नवीन मेल में प्रकाशित होने लगी। 32 साल बाद अब देश को प्रभावित करने वाली राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक घटनाओं पर लिखना आरंभ किया। तो 31 जुलाई 2026 को एक आलेख- विपक्ष को सत्ता से दूर कर रहा सनातन का अपमान- शीर्षक से आलेख, मेरा कालम- “टेढ़ी पॉलिटिक्स”- के लिए लिखकर माननीय संपादक सुनील बादल सर को भेजा। उनसे मेरा कोई परिचय पूर्व से नहीं था। उनको अपना इतिहास बताया और उन्होंने इस आलेख को संपादकीय पन्ने पर जगह दी। एक अगस्त को प्रकाशित हुआ। फिर 7 अगस्त को -न्यायिक फैसले के लिए जिम्मेदारी तय करने का वक्त- आलेख भेजा, जिसे 8 अगस्त को संपादकीय पेज पर स्थान मिला। इसके लिए संपादक सर को आभार।

 एक दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी अखबार के साथ अपनी पत्रकारिता का आरंभ एक प्रखंड रिपोर्टर के रूप में करते हैं और इस अखबार के संपादकीय पन्ने पर जब आप छपने लगते हैं तो इसकी खुशी अलग होती है। इससे न सिर्फ आपकी लेखनी को प्रमाणिकता, विश्वसनीयता, व्यापकता, बहुलता प्राप्त होती है, बल्कि आप उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं और एक नई यात्रा आरंभ करने का जज्बा आपमें पैदा होता है। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय नवीन मेल के संपादकीय पन्ने पर छपने से यह सब मुझे भी प्राप्त हो रहा है। हालांकि पहली बार किसी अखबार के संपादकीय पेज पर जो मेरा आलेख प्रकाशित हुआ था उसका शीर्षक था - सवर्ण वादी मीडिया बनाम निकम्मी बहुजनवादी सोच। यह आलेख 17 सितंबर 2018 को बिहार और दिल्ली से प्रकाशित मीडिया दर्शन के संपादकीय पेज पर छपा था। हालांकि इसके छपने के बाद कुछ दुश्वारियां भी झेलनी पड़ी थी। जो फिर कभी अपने कालम- ‘पत्र, पत्रकार और पत्रकारिता’ में लिखूंगा।

 

फिलहाल में “टेढ़ी पॉलिटिक्स” कालम से संपादकीय पन्नों के लिए आलेख लिख रहा हूं। जिसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई स्थानों से प्रकाशित विभिन्न अखबारों और वेबसाइटों में जगह मिल रही है। मीडिया मार्ट इंडिया, रांची व डालटनगंज से प्रकाशित राष्ट्रीय नवीन मेल, नई दिल्ली-उत्तरप्रदेश- झारखंड- छत्तीसगढ़ और बिहार से प्रकाशित मीडिया दर्शन, औरंगाबाद से प्रकाशित सीतयोग, रांची-दिल्ली-लखनऊ-पटना से प्रकाशित उजाला पत्रिका में स्थान प्राप्त हो रहा है। पत्रकारिता में यह एक नई यात्रा है। यह बीज जो अंकुरित हुआ है, कितना बड़ा वृक्ष बनता है, मुझे नहीं मालूम।

 बस गीता का यह संदेश कि- फल प्राप्ति की चिंता किए बिना सतत काम करते रहिए, पर अमल करते हुए काम करते रहा हूं, करते रहूंगा। उपलब्धि की ऊंचाई या लंबाई कितनी होगी, इसकी चिंता किये बगैर यह यात्रा जारी है।

आप सबका प्यार मिलता रहता है, इसके लिए सभी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

धन्यवाद, मेरा यह लिखा पढ़ने के लिए।

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उम्मीद कर सकते हैं क्या “एक शिक्षा व्यवस्था” की

 

■ टेढ़ी पॉलिटिक्स : ■

डॉ.उपेंद्र कश्यप 

मो.नं.- 9931852301

(बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान से फिर यह उम्मीद जगी है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है। क्या एक शिक्षा व्यवस्था संभव नहीं है, और है तो फिर कैसे हैं? इसी संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले और अब सम्राट चौधरी के बयान का विश्लेषण कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक व पत्रकार- डॉ. उपेंद्र कश्यप)

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संत रविदास जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि अगले एक-दो वर्षों में ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है जिससे मंत्री, विधायक और अफसर के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें। ऐसा होने पर ही माना जाएगा कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था वाकई बदली है।

ऐसा कह कर “एक शिक्षा व्यवस्था” की एक उम्मीद तो जगाते हैं लेकिन वह यह भी स्वीकार करते हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था अभी इतनी दुरुस्त नहीं हुई है कि मंत्री और अधिकारी के बच्चे भी उसमें पढ़ सकें।

स्थिति तो ऐसी भी नहीं है कि कस्बाई और छोटे शहरी क्षेत्र के नेता, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, दूसरे- तीसरे दर्जे के अधिकारी के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें। स्थिति यह है कि हर वह मां पिता जो थोड़ा भी सक्षम है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। वह निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाता है। पेट व कपड़ा में कटौती करके, अपने शौक त्याग कर। इसके लिए कुछ हद तक स्टेटस सिंबल भी जिम्मेदार है। लेकिन 90 प्रतिशत जिम्मेदार शिक्षा व्यवस्था है। हर सक्षम व्यक्ति सरकारी विद्यालयों में एप्ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार नहीं करता। कह सकते हैं कि सरकारी विद्यालयों में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता-पिता के पास निजी विद्यालयों में पढ़ाने का विकल्प नहीं है, या सक्षमता नहीं है। तो क्या सम्राट चौधरी के इस बयान से यह उम्मीद दिखती है कि कभी एक शिक्षा व्यवस्था होगी। हालांकि यह उम्मीद जरूर जगती है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार सरकार की प्राथमिकता में शायद अब आ गई है। 

यहां उल्लेखनीय है 18 अगस्त 2015 को आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला, जिसमें न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा था कि- बेसिक शिक्षा सभी के लिए एक होनी चाहिए। सरकारी सुविधा संसाधन और अर्थ का लाभ लेने वाला हर व्यक्ति का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े यह सुनिश्चित होना चाहिए। कहा था- उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, जन प्रतिनिधि, स्थानीय निकायों के पदाधिकारी, न्यायपालिका से जुड़े लोग तथा सरकारी खजाने से वेतन या मानदेय पाने वाले सभी व्यक्तियों के बच्चों को सरकार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने की व्यवस्था सरकार करे। अदालत ने तब कहा था- जब तक नीति निर्माता और सरकारी अधिकारियों के अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक विभिन्न विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने के प्रति गंभीर नहीं होंगे। कितनी सही बात कही गयी थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अगर तब की उत्तर प्रदेश सरकार (मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे) अमल में ला चुकी होती तो आज बात बहुत हद तक व्यवस्था आगे बढ़ गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस उत्तर प्रदेश में बाद में मुख्यमंत्री बने और अब तक सत्ता चला रहे आदित्यनाथ योगी नव भी इस दिशा में पहल नहीं किया।

 दरअसल हकीकत यह है कि इलाहाबाद के उस फैसले की चर्चा करने से हर जाति- धर्म, राजनीतिक दल के नेता बचते रहे। एक सच यह भी है कि आम नागरिक भी उस फैसले को लेकर आगे नहीं बढ़ा। दरअसल, समस्या यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अगर सरकार लागू कर दे तो उनका ही हित प्रभावित होगा। निजी शिक्षण संस्थानों से बड़े बड़े नेताओं और राजनीतिक दलों के हित जुड़े हुए हैं। उनको आर्थिक लाभ मिलता है। अधिकारियों को भी आर्थिक-सामाजिक लाभ ऐसे संस्थानों से प्राप्त होते हैं। 

आम जनता की तरफ से आवाज क्यों नहीं उठी। मीडिया ने भी इस मुद्दे को आवाज देना उचित नहीं समझा। न मुख्यधारा की मीडिया (प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक) में इलाहाबाद के फैसले को लागू करने के मुद्दे पर चर्चा हुई, न सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों ने इसे उठाया। कहीं चर्चा, बहस नहीं। दरअसल, जिस बड़े तबके को एक शिक्षा व्यवस्था से लाभ होगा, वह आंदोलन करने के प्रति न तो जागरूक है, न ही वह इसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई हानि का जोखिल लेने को तैयार है। फिर जो इससे बहुत आहत नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, वे भला क्यों सड़क पर उतरेंगे। जो वर्ग सक्षम नहीं है निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वह सड़क पर उतरने में भी सक्षम नहीं है। जो तबका सरकारी विद्यालयों को नजरअंदाज कर निजी विद्यालयों में बच्चों को पढा रहा है उसे बहुत पीड़ा इस मुद्दे को लेकर नहीं है। और ना ही वह संघर्ष करने सड़क पर उतरने वाला है। एक बड़ा हिस्सा कसमकश में है कि क्या उसके सड़क पर उतरने से भी व्यवस्था बदल जाएगी। या सड़क पर उतरने से उसको कितना लाभ हानि होगा, यह विचार करते हुए वह सड़क पर नहीं उतर रहा। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन अंतिम सत्य तो यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सड़क का मुद्दा किसी ने नहीं बनाया। जब देश में एक देश एक चुनाव की तैयारी है, एक देश एक राशन की व्यवस्था लागू हो गयी है तो क्यों नहीं एक देश एक शिक्षा का मुद्दा उठ रहा है। समस्या यही है कि राजनीति और समाज में जो सक्रिय तबका है, उसको इस मुद्दे से बहुत लेना देना नहीं है। और जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था का लाभ लेने के लिए मजबूर है, उसके पास रोजमर्रे का संघर्ष इतना है कि बच्चों की पढ़ाई जिस स्कूल में वह करवा रहा है उस स्कूल में क्या संसाधन है, क्या सुविधा है, उसके अधिकारों का कितना हनन हो रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। इसके प्रति दरअसल वह जागरूक भी नहीं है। इस देश में जब तक कि हंगामा नहीं कोई समूह करता है, जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होगा, जब तक मामले को आप न्यायिक लड़ाई नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ सुधारात्मक कार्य नहीं होने वाला। गरीबों की ना सुनने की आदत हर उस वर्ग में है जो थोड़ा भी सक्षम हो गया है। देश में आज जरूरत इस बात की है कि एक देश एक शिक्षा के मुद्दे को लेकर योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन हो। मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। लेकिन फिर सवाल यह है कि इस मुद्दे पर आंदोलन कौन करेगा, और आंदोलनकारी को ना तो कोई खाना पहुंचाने जाएगा और ना उनके सुविधा, संसाधनों का कोई ख्याल रखेगा। ऐसे मुद्दे के लिए कोई एनजीओ, राजनीतिक दल, नेता आगे नहीं आएगा, क्योंकि उसको विदेशी चंदा कोई नहीं देगा। कोई अरब या पश्चिम देश ऐसे आंदोलन के लिए न फंडिंग करेगा न खाना भेजेगा। इसलिए गरीबों, वंचित तबके को ही आगे आना होगा, देर-सबेर।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह उनके निजी विचार हैं।)

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न्यायिक फैसले के लिए जिम्मेदारी तय करने का वक्त

 

■ टेढ़ी पॉलिटिक्स : ■

● उड़ीसा के अर्जुन जानी के संदर्भ में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उससे यह आवश्यक्ता महसूस हो रही है कि विचारधीन कैदियों के जमानत और बिना दोष लंबे समय तक जेल में रहने के मामले पर गहन विचार विमर्श हो। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जब कोई दोषमुक्त साबित होता है, तब तक उसका परिवार बर्बाद हो चुका होता है। उसका कैरियर तबाह हो चुका होता है। सामाजिक, आर्थिक, परिवारिक सभी तरह की क्षति वह भुगत चुका होता है। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या न्यायिक जवाबदेही तय करने और ऐसे मामालों में मुआवजे का प्रविधान नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार व लेखक डॉ. उपेंद्र कश्यप का विश्लेषण:-

विचारणीय खबर यह आई है कि उड़ीसा के अर्जुन जानी को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोष मुक्त कर दिया है। इसी मामले में 22 साल जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था की सामूहिक विफलता को इसके लिए जिम्मेदार बताया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया। हाई कोर्ट मूकदर्शक बना रहा। अर्जुन जानी को सुप्रीम कोर्ट से मई 2026 में जमानत मिली थी। जब वह अपने गांव हिरली डांगरी लौटे तो गांव में उनका घर नहीं बचा था। घर की जगह झाड़ियां उग गयी थी। गांव में कोई ऐसा नहीं जिसे वह अपना कह सके। मां का निधन पहले ही हो गया था  परिवार में न भाई है ना बहन है, ना उसकी शादी हो पाई। एक हद तक वह अब अवसाद में जीता है। अर्जुन कभी नदी किनारे बैठे रहता है तो कभी जंगल की ओर निहारते हुए जाता है। 

यह खबर मामूली नहीं है। देश में अब हर कार्य के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग उठने लगी है। 21 वीं सदी में लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर हर पीढ़ी के लोगों का नजरिया बदला है। ऐसे में न्यायिक जवाब देही भी तय होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम विवादों में रहा है। इसका भारी विरोध होता है। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता का घोर अभाव है। जाति का विमर्श अलग है। सवाल यह उठता है कि अर्जुन जानी के लिए मामले में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हद यह है कि निचली अदालत की सजा में से कितने प्रतिशत फैसले उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बदल देते हैं। इसका कोई आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। कारण है एनसीआरबी या न्यायपालिका ऐसा समेकित डेटा प्रकाशित नहीं करती कि "ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए कुल अभियुक्तों में से कितनों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया।" यह स्थिति बदलनी चाहिए। यह जानने का हक हर भारतीय को होना ही होना चाहिए।

हालांकि समय समय पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अनेक मामलों में दोषसिद्धि को पलटते हैं।

वहीं अनेक मामलों में वे सजा को बरकरार भी रखते हैं या सजा की अवधि में संशोधन करते हैं। लेकिन यह प्रयाप्त 21 वीं सदी के लोकतांत्रिक परिस्थितियों में नहीं माना जाना चाहिए। कुल दर्ज मामलों में एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल होने की दर: लगभग 72.7 प्रतिशत है। जिन मामलों का न्यायालय में निर्णय हुआ, उनमें लगभग 54 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि हुई। यह निर्णीत मामलों का प्रतिशत है। कुल दर्ज प्राथमिकियों का नहीं। क्योंकि अधिकांश मामले अभी लंबित रहते हैं। वैसे भी एक तस्वीर काफी भयावह है, जिसकी चर्चा गाहे बगाहे होते रहती है। भारत में लंबित मामलों की स्थिति बहुत गंभीर है।

सभी स्तरों की अदालतों (जिला, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय) में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। केवल उच्च न्यायालयों में लाखों मामले वर्षों से लंबित हैं। लगभग 80000 मामले 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी 10000 से अधिक मामले 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित बताए गए हैं। 

ऐसी तस्वीरों के बीच कानूनी और न्यायिक मामलों में जवाबदेही तय करने का अब वक्त आ गया है। यह खुला हुआ सच है कि थानों में अनुसंधानकर्ता (आईओ) और थाना अध्यक्ष के स्तर पर हर सक्षम व्यक्ति अपने अनुकूल जांच की दिशा तय करवाने में प्रायः सफल होता है। यही नहीं कभी-कभी तो यह भी देखा गया है कि कांड का जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आईओ होता है उसे किसी भी मामले का मजबूत पक्षकार अपने लिए काम करने के लिए खरीद लेता है। यहां से ऊपर थानेदार हो, या पुलिस इंस्पेक्टर हो, या डीएसपी हो, और कई मामलों में तो एसपी और उसके ऊपर के अधिकारी पर भी जांच अपने अनुकूल बनाने के लिए पद, प्रतिष्ठा और धन से संपन्न व्यक्ति सफल होता है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में निर्दोष को जेल भेज दिया जाता है और दोषी को कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कारणों से यह अवधारणा बन गई है कि- अपराध कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा? यही कारण है कि भारत में अपराध का दर नहीं घट रहा है। जिस तरह से अर्जुन जानी को 22 साल बिना दोष के जेल में रहना पड़ा और अपना सब कुछ गवां देना पड़ा, वैसे लाखों लोग इस देश में है जो निर्दोष होते हुए भी विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक जेल में रहते हैं। उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। परिवार और पीढ़ी तक पूरी तरह बिखर जाता है। आर्थिक तंगहाली का शिकार हो जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि न्यायपालिका ही सही, वह यह तय करें कि अगर कोई निर्दोष जेल जाता है तो इसके लिए आईओ और थाना अध्यक्ष समेत संबंधित कांड के अनुसंधान में सम्मिलित हर अधिकारी (अगर डाक्टर या दूसरे विशेषज्ञ शामिल हों तो वे भी) को जिम्मेदार ठहराया जाए। महीना वार के हिसाब से मुआवजे की राशि तय होनी चाहिए। कोई एक माह या साल तक जेल रहता है और दोष मुक्त साबित होता है, तो उसे कितनी राशि मुआवजे में दी जानी चाहिए, यह भी तय होना चाहिए।  अगर कोई जमानत पर भी बाहर है और परेशान हो रहा है न्यायिक और पुलिस के कारण तो, उसके लिए भी मुआवजे की राशि तय होनी चाहिए। यह राशि निश्चित रूप से कांडों के अनुसंधान में शामिल हर अधिकारी से वसूला जाना चाहिए। कई मामलों में कई-कई की संख्या में आईओ होते हैं। उनके वेतन, पेंशन या उनकी खरीदी गई संपत्ति से मुआवजे की धनराशि वसूल किया जाना चाहिए। तभी यह सुनिश्चित होगा कि निर्दोष को कोई अधिकारी जेल ना भेजें और दोषी को बचाने की कोशिश ना कर सके। जब तक ऐसा नहीं होगा इस देश में अर्जुन जानी जैसे लोग बर्बाद होते रहेंगे और पुलिस अधिकारी खेल करके करोड़पति बनते रहेंगे और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके साथ-साथ यह भी तय होना चाहिए की किसी कांड का प्रथम अनुसंधानकर्ता व थानाध्यक्ष की जवाबदेही 50 फ़ीसदी तय हो और उसके बाद के 50 प्रतिशत में शामिल सभी अनुसंधान कर्ता, जांच रिपोर्ट देने वाले, बयान देने वाले अधिकारी को शामिल किया जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी आईओ और थाना अध्यक्ष डरेंगे। अन्यथा ना तो न्यायिक व्यवस्था पर किसी का विश्वास बनेगा और ना ही पुलिस व्यवस्था पर। हम प्रवचन चाहे जितना दे लें, हकीकत यही है कि आम नागरिक को ना तो पुलिस पर भरोसा है और ना ही न्यायपालिका पर। वह यह मानकर चलता है कि सक्षम लोगों के लिए कानून की परिभाषा और उसके अनुपालन का मानक अलग है, और असक्षम लोगों के लिए अलग। इसलिये हर जागरूक व समझदार या थोड़ा भी सम्पन्न व्यक्ति खास बनना चाहता है। इसकी होड़ मची हुई है। सक्षम लोगों को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस कर रवैया अलग होता है, और कमजोर व्यक्ति को पकड़ने के लिए अलग। एक ही तरह के मामले में कमजोर व्यक्ति को पुलिस तुरंत जेल में ठूंस देती है, बेरहमी से पिटती है, जबकि उसे खुद थाने से जमानत देने का अधिकार होता है। लेकिन जब सक्षम व्यक्ति होता है तो पहले जांच होगी और तब गिरफ्तारी होगी। सक्षम व्यक्ति को सबूत मिटाने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, अग्रिम जमानत ले लेने के लिए पर्याप्त समय पुलिस वाले उपलब्ध कराते हैं। इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलेगी, सच्चे मायने में लोकतंत्र की खुशबू भारतीयों को महसूस नहीं होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह उनके निजी विचार हैं।)

न्यायिक फैसले के लिए जिम्मेदारी तय करने का वक्त : टेढ़ी पॉलिटिक्स

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यहां वाणभट्ट करते थे प्रतिदिन जलाभिषेक

 

महर्षि च्यवन ऋषि के अनुरोध पर श्रीराम ने सीता संग किया था शिव लिंग स्थापित

सावन के प्रथम सोमवार पर विशेष रिपोर्ट

डॉ. उपेंद्र कश्यप

नबिटा संवाददाता

दाउदनगर (औरंगाबाद) ।

देवकुण्ड धाम। जिले का सबसे प्रमुख शिवनगरी। सावन में बाबा के जलाभिषेक के लिए तैयार है। प्रथम सोमवार का अपना महत्व है। इस शिवमंदिर से कई किवंदतियां जुड़ी हुई है। गोह प्रखण्ड में यह स्थित है और इसे त्रेतायुगीय शिव स्थान बताया जाता है। श्रावण-सोमवार को काफी संख्या में भक्त उपस्थित होते हैं। घंटों की प्रतीक्षा के बाद बाबा का दर्शन होता है। यहां के पोखरा को सहस्त्रधारा वाला बताया जाता है। उसी में स्नान कर उसी का जल शिव पर चढ़ाया जाता है। हर समय महामृत्युंजय का जप और रुद्राभिषेक होते रहा है। इस मन्दिर को भव्यता और सुंदरता पूर्व की अपेक्षा काफी अधिक महंत कन्हैयानन्द पुरी ने दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्व प्रथम सन्यासी मठ महंत द्वारा सरकारी पूजा होती है। तत्पश्चात सभी के लिए द्वार खोल दिया जाता है। सन्ध्या छह बजे आरती के बाद पट (द्वार) बन्द हो जाता है। प्रातः चार बजे पट (द्वार) खुलता है।

आचार्य पंडित लालमोहन शास्त्री बताते हैं कि यह महर्षि च्यवन की तपस्थली है। भगवान् श्रीराम गया श्राद्ध करने के लिए जाते समय यहां विश्राम किये। महर्षि च्यवन के अनुरोध पर श्रीराम ने भगवती सीता के साथ शिव लिंग स्थापना किया। यह महाकाल ज्योतिर्लिंग का उपज्योतिर्लिग है। यह दुग्धेश से दुग्धेश्वर नाथ कहे जाने लगे। काला नीलम के होने की बात कही जाती है। श्री शास्त्री बताते हैं कि सातवीं शताब्दी में प्रीति कुट (पीरु) के रहने वाले गद संस्कृत के आदि महाकवि, उपन्यास कार बाण भट्ट प्रत्येक दिन अपने गांव से यहां आकर पूजा करते थे। संस्कृत भाषा के गीतकार पं. कमलेश मिश्र वासाटाड़ (अरवल) ने दुग्धेश्वर नाथ की संस्कृत और हिन्दी में स्तुति की है। यह मगध का तीसरा महत्वपूर्ण तीर्थ है। भगवान् श्री बाबा दुग्धेश्वर महादेव के द्वार से कोई खाली नहीं जाता है। खाली झोली लेकर आता है और भर कर जाता है। जो चाहा वही पाया।

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