न्यायिक फैसले के लिए जिम्मेदारी तय करने का वक्त

 

■ टेढ़ी पॉलिटिक्स : ■

● उड़ीसा के अर्जुन जानी के संदर्भ में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उससे यह आवश्यक्ता महसूस हो रही है कि विचारधीन कैदियों के जमानत और बिना दोष लंबे समय तक जेल में रहने के मामले पर गहन विचार विमर्श हो। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जब कोई दोषमुक्त साबित होता है, तब तक उसका परिवार बर्बाद हो चुका होता है। उसका कैरियर तबाह हो चुका होता है। सामाजिक, आर्थिक, परिवारिक सभी तरह की क्षति वह भुगत चुका होता है। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या न्यायिक जवाबदेही तय करने और ऐसे मामालों में मुआवजे का प्रविधान नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार व लेखक डॉ. उपेंद्र कश्यप का विश्लेषण:-

विचारणीय खबर यह आई है कि उड़ीसा के अर्जुन जानी को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोष मुक्त कर दिया है। इसी मामले में 22 साल जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था की सामूहिक विफलता को इसके लिए जिम्मेदार बताया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया। हाई कोर्ट मूकदर्शक बना रहा। अर्जुन जानी को सुप्रीम कोर्ट से मई 2026 में जमानत मिली थी। जब वह अपने गांव हिरली डांगरी लौटे तो गांव में उनका घर नहीं बचा था। घर की जगह झाड़ियां उग गयी थी। गांव में कोई ऐसा नहीं जिसे वह अपना कह सके। मां का निधन पहले ही हो गया था  परिवार में न भाई है ना बहन है, ना उसकी शादी हो पाई। एक हद तक वह अब अवसाद में जीता है। अर्जुन कभी नदी किनारे बैठे रहता है तो कभी जंगल की ओर निहारते हुए जाता है। 

यह खबर मामूली नहीं है। देश में अब हर कार्य के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग उठने लगी है। 21 वीं सदी में लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर हर पीढ़ी के लोगों का नजरिया बदला है। ऐसे में न्यायिक जवाब देही भी तय होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम विवादों में रहा है। इसका भारी विरोध होता है। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता का घोर अभाव है। जाति का विमर्श अलग है। सवाल यह उठता है कि अर्जुन जानी के लिए मामले में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हद यह है कि निचली अदालत की सजा में से कितने प्रतिशत फैसले उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बदल देते हैं। इसका कोई आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। कारण है एनसीआरबी या न्यायपालिका ऐसा समेकित डेटा प्रकाशित नहीं करती कि "ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए कुल अभियुक्तों में से कितनों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया।" यह स्थिति बदलनी चाहिए। यह जानने का हक हर भारतीय को होना ही होना चाहिए।

हालांकि समय समय पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अनेक मामलों में दोषसिद्धि को पलटते हैं।

वहीं अनेक मामलों में वे सजा को बरकरार भी रखते हैं या सजा की अवधि में संशोधन करते हैं। लेकिन यह प्रयाप्त 21 वीं सदी के लोकतांत्रिक परिस्थितियों में नहीं माना जाना चाहिए। कुल दर्ज मामलों में एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल होने की दर: लगभग 72.7 प्रतिशत है। जिन मामलों का न्यायालय में निर्णय हुआ, उनमें लगभग 54 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि हुई। यह निर्णीत मामलों का प्रतिशत है। कुल दर्ज प्राथमिकियों का नहीं। क्योंकि अधिकांश मामले अभी लंबित रहते हैं। वैसे भी एक तस्वीर काफी भयावह है, जिसकी चर्चा गाहे बगाहे होते रहती है। भारत में लंबित मामलों की स्थिति बहुत गंभीर है।

सभी स्तरों की अदालतों (जिला, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय) में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। केवल उच्च न्यायालयों में लाखों मामले वर्षों से लंबित हैं। लगभग 80000 मामले 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी 10000 से अधिक मामले 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित बताए गए हैं। 

ऐसी तस्वीरों के बीच कानूनी और न्यायिक मामलों में जवाबदेही तय करने का अब वक्त आ गया है। यह खुला हुआ सच है कि थानों में अनुसंधानकर्ता (आईओ) और थाना अध्यक्ष के स्तर पर हर सक्षम व्यक्ति अपने अनुकूल जांच की दिशा तय करवाने में प्रायः सफल होता है। यही नहीं कभी-कभी तो यह भी देखा गया है कि कांड का जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आईओ होता है उसे किसी भी मामले का मजबूत पक्षकार अपने लिए काम करने के लिए खरीद लेता है। यहां से ऊपर थानेदार हो, या पुलिस इंस्पेक्टर हो, या डीएसपी हो, और कई मामलों में तो एसपी और उसके ऊपर के अधिकारी पर भी जांच अपने अनुकूल बनाने के लिए पद, प्रतिष्ठा और धन से संपन्न व्यक्ति सफल होता है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में निर्दोष को जेल भेज दिया जाता है और दोषी को कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कारणों से यह अवधारणा बन गई है कि- अपराध कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा? यही कारण है कि भारत में अपराध का दर नहीं घट रहा है। जिस तरह से अर्जुन जानी को 22 साल बिना दोष के जेल में रहना पड़ा और अपना सब कुछ गवां देना पड़ा, वैसे लाखों लोग इस देश में है जो निर्दोष होते हुए भी विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक जेल में रहते हैं। उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। परिवार और पीढ़ी तक पूरी तरह बिखर जाता है। आर्थिक तंगहाली का शिकार हो जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि न्यायपालिका ही सही, वह यह तय करें कि अगर कोई निर्दोष जेल जाता है तो इसके लिए आईओ और थाना अध्यक्ष समेत संबंधित कांड के अनुसंधान में सम्मिलित हर अधिकारी (अगर डाक्टर या दूसरे विशेषज्ञ शामिल हों तो वे भी) को जिम्मेदार ठहराया जाए। महीना वार के हिसाब से मुआवजे की राशि तय होनी चाहिए। कोई एक माह या साल तक जेल रहता है और दोष मुक्त साबित होता है, तो उसे कितनी राशि मुआवजे में दी जानी चाहिए, यह भी तय होना चाहिए।  अगर कोई जमानत पर भी बाहर है और परेशान हो रहा है न्यायिक और पुलिस के कारण तो, उसके लिए भी मुआवजे की राशि तय होनी चाहिए। यह राशि निश्चित रूप से कांडों के अनुसंधान में शामिल हर अधिकारी से वसूला जाना चाहिए। कई मामलों में कई-कई की संख्या में आईओ होते हैं। उनके वेतन, पेंशन या उनकी खरीदी गई संपत्ति से मुआवजे की धनराशि वसूल किया जाना चाहिए। तभी यह सुनिश्चित होगा कि निर्दोष को कोई अधिकारी जेल ना भेजें और दोषी को बचाने की कोशिश ना कर सके। जब तक ऐसा नहीं होगा इस देश में अर्जुन जानी जैसे लोग बर्बाद होते रहेंगे और पुलिस अधिकारी खेल करके करोड़पति बनते रहेंगे और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके साथ-साथ यह भी तय होना चाहिए की किसी कांड का प्रथम अनुसंधानकर्ता व थानाध्यक्ष की जवाबदेही 50 फ़ीसदी तय हो और उसके बाद के 50 प्रतिशत में शामिल सभी अनुसंधान कर्ता, जांच रिपोर्ट देने वाले, बयान देने वाले अधिकारी को शामिल किया जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी आईओ और थाना अध्यक्ष डरेंगे। अन्यथा ना तो न्यायिक व्यवस्था पर किसी का विश्वास बनेगा और ना ही पुलिस व्यवस्था पर। हम प्रवचन चाहे जितना दे लें, हकीकत यही है कि आम नागरिक को ना तो पुलिस पर भरोसा है और ना ही न्यायपालिका पर। वह यह मानकर चलता है कि सक्षम लोगों के लिए कानून की परिभाषा और उसके अनुपालन का मानक अलग है, और असक्षम लोगों के लिए अलग। इसलिये हर जागरूक व समझदार या थोड़ा भी सम्पन्न व्यक्ति खास बनना चाहता है। इसकी होड़ मची हुई है। सक्षम लोगों को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस कर रवैया अलग होता है, और कमजोर व्यक्ति को पकड़ने के लिए अलग। एक ही तरह के मामले में कमजोर व्यक्ति को पुलिस तुरंत जेल में ठूंस देती है, बेरहमी से पिटती है, जबकि उसे खुद थाने से जमानत देने का अधिकार होता है। लेकिन जब सक्षम व्यक्ति होता है तो पहले जांच होगी और तब गिरफ्तारी होगी। सक्षम व्यक्ति को सबूत मिटाने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, अग्रिम जमानत ले लेने के लिए पर्याप्त समय पुलिस वाले उपलब्ध कराते हैं। इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलेगी, सच्चे मायने में लोकतंत्र की खुशबू भारतीयों को महसूस नहीं होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह उनके निजी विचार हैं।)

न्यायिक फैसले के लिए जिम्मेदारी तय करने का वक्त : टेढ़ी पॉलिटिक्स

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यहां वाणभट्ट करते थे प्रतिदिन जलाभिषेक

 

महर्षि च्यवन ऋषि के अनुरोध पर श्रीराम ने सीता संग किया था शिव लिंग स्थापित

सावन के प्रथम सोमवार पर विशेष रिपोर्ट

डॉ. उपेंद्र कश्यप

नबिटा संवाददाता

दाउदनगर (औरंगाबाद) ।

देवकुण्ड धाम। जिले का सबसे प्रमुख शिवनगरी। सावन में बाबा के जलाभिषेक के लिए तैयार है। प्रथम सोमवार का अपना महत्व है। इस शिवमंदिर से कई किवंदतियां जुड़ी हुई है। गोह प्रखण्ड में यह स्थित है और इसे त्रेतायुगीय शिव स्थान बताया जाता है। श्रावण-सोमवार को काफी संख्या में भक्त उपस्थित होते हैं। घंटों की प्रतीक्षा के बाद बाबा का दर्शन होता है। यहां के पोखरा को सहस्त्रधारा वाला बताया जाता है। उसी में स्नान कर उसी का जल शिव पर चढ़ाया जाता है। हर समय महामृत्युंजय का जप और रुद्राभिषेक होते रहा है। इस मन्दिर को भव्यता और सुंदरता पूर्व की अपेक्षा काफी अधिक महंत कन्हैयानन्द पुरी ने दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्व प्रथम सन्यासी मठ महंत द्वारा सरकारी पूजा होती है। तत्पश्चात सभी के लिए द्वार खोल दिया जाता है। सन्ध्या छह बजे आरती के बाद पट (द्वार) बन्द हो जाता है। प्रातः चार बजे पट (द्वार) खुलता है।

आचार्य पंडित लालमोहन शास्त्री बताते हैं कि यह महर्षि च्यवन की तपस्थली है। भगवान् श्रीराम गया श्राद्ध करने के लिए जाते समय यहां विश्राम किये। महर्षि च्यवन के अनुरोध पर श्रीराम ने भगवती सीता के साथ शिव लिंग स्थापना किया। यह महाकाल ज्योतिर्लिंग का उपज्योतिर्लिग है। यह दुग्धेश से दुग्धेश्वर नाथ कहे जाने लगे। काला नीलम के होने की बात कही जाती है। श्री शास्त्री बताते हैं कि सातवीं शताब्दी में प्रीति कुट (पीरु) के रहने वाले गद संस्कृत के आदि महाकवि, उपन्यास कार बाण भट्ट प्रत्येक दिन अपने गांव से यहां आकर पूजा करते थे। संस्कृत भाषा के गीतकार पं. कमलेश मिश्र वासाटाड़ (अरवल) ने दुग्धेश्वर नाथ की संस्कृत और हिन्दी में स्तुति की है। यह मगध का तीसरा महत्वपूर्ण तीर्थ है। भगवान् श्री बाबा दुग्धेश्वर महादेव के द्वार से कोई खाली नहीं जाता है। खाली झोली लेकर आता है और भर कर जाता है। जो चाहा वही पाया।

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अंतिम सोमवार भादव में, 17 अगस्त तक मांगलिक कार्य शुभ

 

सावन मास 2026 के महत्व पर विशेष

18 अगस्त से सावनपुरिया भेजना व शुभ कार्य नहीं

नबिटा संवाददाता

दाउदनगर (औरंगाबाद) ।

30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ सावन का महीना 20 अगस्त दिन शुक्रवार तक रहेगा। सूर्य कर्क संक्रांति 27 जुलाई से 17 अगस्त तक मांगलिक कार्यो के लिए सावन मान्य है। सावन मास के शुरू गुरुवार से होने से भगवान् शंकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहेंगें। इस दिन पूजा उपासना रुद्राभिषेक करने से भक्तों की अभीष्ट कामनाऐं पूर्ण होगी। कृष्ण पक्ष चौदह दिनों का और शुक्ल पक्ष सोलह दिनों का होगा। आचार्य पं. लाल मोहन शास्त्री बताते हैं कि इस सावन मास में चार सोमवार पड़ेगा। मगध की परम्परा है कि एक या तीन ही सोमवार करना चाहिये। इस वर्ष अन्तिम सोमवार सौर्य मास सावन सौर्य भादव महीना में पड़ेगा। अतः कृष्ण पक्ष का दो और शुक्ल पक्ष का एक सोमवार व्रत करना चाहिये। सावन मास के प्रथम सोमवार से कार्तिक मास के अन्तिम सोमवार तक क्रमश: सोलह सोमवार का व्रत करना महत्वपूर्ण है। यह अधिक फल दायक माना जाता है। श्री शास्त्री सावन मास देवताओं के गुरु वृहस्पतिवार से प्रारम्भ और राक्षस दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दिन शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। अतः इस महीना में साधना उपासना करने देव दानव दोनों प्रसन्न होंगे।

किस सोमवार को रुद्राभिषेक का क्या लाभ

प्रथम सोमवार दिन भगवान शंकर वसहा बैल पर रहेंगे। इस दिन रुद्राभिषेक करने से अभीष्ट की सिद्धि मिलेगी। दूसरा सोमवार को प्रातः 05.55 बजे के बाद बसहा बैल से उतर कर भोजन करने बैठ जायेंगे। इस दिन भगवान् को नाना प्रकार का भोग, भांग, धतूरा, विल्व फल समर्पित करना चाहिये। जिससे घर अन्न धन की वृद्धि और स्वस्थता की प्राप्ति होगी। तीसरा सोमवार के दिन अपने परिवार तथा कुटुम्ब के साथ कैलाश पर रहेंगे। इसदिन रुद्राभिषेक करने से लोगों से मित्रता बढ़ेगी। शत्रु भी मित्र हो जायेंगे। चतुर्थ सोमवार को भी शिव जी कैलाश में रहेंगे।

भगवान शंकर को समर्पित यह मास

आचार्य पं. लाल मोहन शास्त्री ने बताया कि सावन मास शुरू होते ही भारत वर्ष के प्रत्येक शहर गांव में भगवान शंकर के मन्दिर को सजाया जाता है। भक्तों की भीड़ होती है। यह महीना पूर्ण रूप से भगवान् शंकर को समर्पित है। सभी भारतीय अपने भोले बाबा को मनाने के लिये गंगा जल, अक्षत, फुल, विल्वपत्र, धतूरा, मन्दार से बाबा की पूजा करते हैं। महत्वपूर्ण महामन्त्र "बोल बम" की उदघोषण करते रहते हैं। केसरिया भगवा रंग का वस्त्र धारण कर कांवर के जल को भगवान शिव लिंग पर चढ़ाते हैं।

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विपक्ष को सत्ता से दुर कर रहा सनातन का अपमान

 टेढ़ी पॉलिटिक्स : 

(वर्ष 2014 के बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य बहुत बदल गया है। अब हिंदू और सनातन को अपमानित करके खुद को बड़ा सेकुलर साबित करने का दिन चला गया। यह विपक्ष को समझना होगा। हिंदू और सनातन हित की बात करने वाले को सांप्रदायिक और दूसरे शर्म के अपराधियों के साथ खड़े रहने को धर्मनिरपेक्ष मनाने का दौर नहीं रहा। आम लोगों के पास सूचनाओं और संवादों का विश्लेषण करने का औजार (मोबाइल) उपलब्ध हो गया है। ऐसे में भारत का हर नागरिक राजनीतिक घटनाओं और बयानों को विश्लेषण करने लगा है। जातीय कारणों से कुछ लोग अत्यधिक मुखर होते हैं और वह कुछ भी सोशल मीडिया पर लिख बोल जाते हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। यह हमेशा याद रखिए। बड़ी संख्या ऐसी है जो सिर्फ वोटो से जवाब देती है। यही कारण है कि विपक्ष की राजनीतिक नौटंकियां उनको सत्ता से दूर रख रही है। अब नकली धर्मनिरपेक्षता चलने से रही। संसद परिसर में जो कुछ हुआ उस घटना के संदर्भ में एक विश्लेषण :- डॉ.उपेंद्र कश्यप 

मो.नं.- 9931852301

लोकसभा परिसर में शनिवार को एक बार फिर सनातन का अपमान करता हुआ सामूहिक रूप से विपक्ष दिखा। जंतर मंतर से उठे आंदोलन में सरकार ने सोनम वांगचुंग और कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार के प्रतिनिधि ने लिखित समझौते किया। इसके बाद विपक्षी नेताओं के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ दिखी। कांग्रेस और राहुल गांधी इसे पचा नहीं पा रहे थे। इसलिए अमित शाह को टारगेट करने लगे। शनिवार को तो हद ही हो गयी। पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे। दान पेटी को देवता बना दिया। खुद बैठ गए और सांसदों से प्रतीकात्मक तौर पर मार खाते रहे। जूते पहन कर राहुल गांधी, धर्मेंद्र यादव और तमाम संसद दान पेटी में दान डालते वीडियो-फोटो बनवाते रहे। राहुल गांधी ने दूसरे संसद से मुफ्त में पैसे लेकर दान पेटी में डाला। डिंपल यादव एवं अन्य दिखे। अखिलेश यादव शायद जानबूझकर कर बचते रहे। अयोध्या से सांसद अवधेश कुमार खड़े रहे। लोग दान देते, पप्पू यादव उनसे झपट कर पैसे ले लेते। इस पूरे नौटंकी में एक बात स्पष्ट दिखी कि इंडी गठबंधन वाले सनातन के अपमान का कोई अवसर नहीं छोड़ते। एक संदेश यह देने की कोशिश भी की गई कि पुजारी पीटे जाने के योग्य है। उन्हें पीटना चाहिए। यानी इंडी गठबंधन के नेता खुद तो नौटंकी कर ही रहे हैं, अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी सनातन के प्रति नफरत का भाव रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पुजारी को मारने पीटने तक की प्रेरणा दे रहे हैं। सनातन का अपमान करने के लिए जानबूझकर किसी ने जूते नहीं उतारे। यहां जो पूरी नौटंकी हुई वह किसी भी सूरते हाल में स्वीकार नहीं हो सकती।  हालांकि दूसरा पक्ष यह है कि कुछ समालोचकों का यह मानना है कि ऐसी नौटंकी ही सनातन की शक्ति है। हजारों वर्षों में तमाम प्रकार के आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए लेकिन सनातन सुरक्षित रहा। ऐसी राजनीतिक नौटंकियों से सनातन को कोई खतरा नहीं है। बल्कि यही असली ताकत है। दूसरे किताबी या एकेश्वरवादी धर्म परंपरा से सनातन की तुलना करना सनातन को कमजोर बनाना है। जो लोग ऐसी गतिविधियों की आलोचना करते हैं वास्तव में वे सनातन को कमजोर कर रहे होते हैं। यह कहना मूर्खता पूर्ण बात है कि दूसरे धर्म को लेकर ऐसी नौटंकी कोई क्यों नहीं कर पाता। ऐसा करने से सर से जुदा हो जाने का खतरा होता है, इसलिए यह लोग ऐसा नहीं करते। ऐसा करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति और मुस्लिम समुदाय का वोट हासिल करना ही लक्ष्य होता है। ऐसे लोगों को जवाब देते हुए दूसरा दक्षिणपंथी समूह भी है, जिनके तर्क हैं कि ऐसी नौटंकियों को सनातन की शक्ति बताने वाले यह भूल जाते हैं कि गजवा ए हिंद भी अपना आधा लक्ष्य लगभग पूरा कर चुका है। सनातन का अपमान उसकी ताकत नहीं है। यह लोग भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान कभी भारत का हिस्सा था। हिंदू बहुत क्षेत्र था। पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण सामने है, जहां से हिंदू साफ हो गए। भारत में डेढ़ सौ लगभग ऐसे जिले बन गए हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वे वहां से पलायन करते हैं।

खैर, लोकसभा परिसर में जो नौटंकी की गई, इसको लेकर दक्षिणपंथी समूह और गैर दक्षिणपंथी समूह जिसमें मध्य मार्ग और वामपंथी तक को शामिल आप कर सकते हैं, की सोच अलग-अलग हो सकती है। परस्पर एक दूसरे का विरोध करती हो, लेकिन क्या इस तरह की नौटंकी किया जाना आवश्यक था। क्या इस तरह की नौटंकी से बचा नहीं जा सकता था। ऐसी ही नौटंकियों के कारण विपक्ष इस देश में भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी- अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ राजनीतिक सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और अपनी लगातार हार का ठीकरा इवीएम पर फोड़ते रहता है। 2014 से लगातार चुनाव को अगर देख लें तो विपक्ष का दायरा सिमटता चला जा रहा है। उनके राज्य की सत्ता भी जा रही है और लगभग लगातार विधायक और सांसदों की संख्या भी घटती जा रही है। (वर्ष 2024 के चुनाव परिणाम को अगर अपवाद माने तो) याद करिए 2014 का लोकसभा चुनाव। बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस ने समीक्षा के लिए एके एंटनी के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। उन्हीने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस की इतनी बुरी हार सिर्फ एक कारण से हुई। वह यह कि- कोंग्रेस हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त दिखने लगी है। इस आकलन को कांग्रेस ने एक सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस हो या दूसरे तमाम विपक्षी राजनीतिक दल, उनकी राजनीति अपनी जाति और मुसलमान का वोट लेकर चुनाव जीतने तक सीमित रह गया है। इसीलिए इस तरह की हरकतें उनके तरफ से प्राय: होती हैं। ऐसे में जब दक्षिणपंथी समूह यह सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं का, सनातन प्रतीकों का अपमान करना इनका शौक बन गया है, तो बड़ी आबादी को स्वीकार्य हो जाता है। जबकि जैसे ही वक्फ की संपत्ति की बात आती है, मस्जिदों और मदरसों में गड़बड़ी की बात आती है, मुस्लिम अपराधियों की बात आती हज तो उस पर उनके जुबान तक नहीं खुलती। मत भूलिए कि भारत सभी धर्म का सम्मान करने वाला देश है। लेकिन जब लगातार आप किसी एक धार्मिक समूह को टारगेट करते हैं, उसे अपमानित करते हैं, और दूसरे धर्म के साथ तब भी खड़े दिखते हैं जबकि उसे न्यायिक कार्रवाई कर सजा देने की स्थिति रहती है, उनकी बुराइयों पर आप नहीं बोल पाते, उनकी धांधलियों पर चुप हो जाते हैं तो यह साबित हो जाता है कि इस देश की राजनीति में कभी सेकुलर राजनीति नहीं हुई। आजादी के समय से हमेशा छद्म सेक्युलरिज्म हो राजनीति के केंद्र में रही है। इसके दर्जनों उदाहरण भरे पड़े हैं। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यह बना दी गई कि जो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को जितना अधिक अपमानित करेगा वह उतना अधिक सेकुलर होगा। लेकिन जैसे ही कोई हिंदू हित की बात करेगा, सनातन की बात करेगा तो वह सांप्रदायिक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस देश ने देखा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का खुलेआम कत्लेआम किया गया। राजीव गांधी ने कहा कि-जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसे सेकुलर माना, बताया गया। लेकिन जब गुजरात में दंगे के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो इसे सांप्रदायिक बयान बताया गया। 

दरअसल, अब राजनीतिक जागरूकता पूर्व की अपेक्षा अधिक बढ़ी है। लोगों के पास सूचनाएं आ रही हैं। सूचनाओं की पुष्टि का तरीका उनके पास उपलब्ध हो गया हैम संवादों के विश्लेषण का औजार मोबाइल के रूप में अब हर हाथ में उपलब्ध है। इसलिए जनता को बरगलाना अब आसान नहीं रहा। ऐसे में विपक्ष का जो ताजा नाटक हुआ, यह अधिक आत्मघाती साबित होगा। उत्तर प्रदेश में सफलता के लिए लोकसभा परिसर में जो नौटंकी की गई समालोचकों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि इसका लाभ कम और नुकसान अधिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होगा। बहरहाल 2014 के बाद जो राजनीतिक स्थिति इस देश में बनी है, उसमें विपक्ष के ऐसे कदम उनको सत्ता से दूर ही करते रहेंगे, इसकी संभावना अधिक है। वनिस्पत इसके कि ऐसी गतिविधियां उनको सत्ता के करीब या सत्ता में बिठा देंगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं)

चुनावी राजनीति को कई सन्देश दे रहा बांकीपुर का बांकपन

■ टेढ़ी पॉलिटिक्स ■

(जाति और दलों के भीतर की राजनीति समझने का अवसर)

डॉ.उपेंद्र कश्यप 

मो.नं.- 9931852301

आज बिहार के चुनावी राजनीति को कई संदेश प्राप्त होने वाले हैं। पटना के बांकीपुर विधान सभा उप चुनाव परिणाम आने के बाद संदेशों का आकलन होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि सबकी सांस अटकी हुई है। इसने कई संदेश दिए हैं। भाजपा की राजनीति को समझने का एक मौका भी है और बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स (जाति की राजनीति) है उसको भी। मतदान व्यवहार के संदर्भ में आकलन किया जा सकता है। यहां भाजपा के नीरज कुमार सिंहा, जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच सीधा मुकाबला है। राजद की रेखा गुप्ता मुकाबले में शायद नहीं आ सकेंगी। भाजपा खेमे में अपने प्रत्याशी के जीत को लेकर आश्वस्ति है। किंतु यह भी चिंता है कि 2025 में नितिन नवीन यहां से 51936 वोट से जीते थे, यह मार्जिन क्या आधा से भी कम हो जाएगा। ऐसा है तो क्यों है। दूसरी तरफ जन सुराज के प्रशांत किशोर हैं। उनके पक्ष में सवर्ण का भी मतदान हुआ। विशेष कर भूमिहार समाज का। इसका भी अपना एक संदेश है। प्रशांत किशोर अगर चुनाव जीत भी नहीं सके तो एक बेहतर परिणाम वह देते हुए अवश्य दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव तो पूरे चुनाव प्रदेश से ही गायब थे। बहुत अंत समय आये। 

बांकीपुर के बांकपन से कई संदेश मिलते हैं  यहां प्राय: मतदान का प्रतिशत कम रहा है और यह भी कहा जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा वोटर बांकीपुर में है। फिर भी वर्ष 2025 की अपेक्षा सात प्रतिशत कम मतदान हुआ। जिससे यह एक बात तो साफ है कि पढ़ा लिखा तबका आज भी मतदान को लेकर बहुत उत्साहित नहीं होता। बांकीपुर के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि कायस्थ जिनकी संख्या काफी है, वह मतदान करने भी नहीं निकलते। इस बार भी यह देखा गया कि इस समाज का अधिकतर वोट भले ही जाति पार्टी के कारण नीरज कुमार सिंहा के पाले में गया, लेकिन मतदान को लेकर उत्साह नहीं दिखा। घर मे बैठे रहे। इसका भी प्रभाव परिणाम पर पड़ेगा। खैर जब तक आप यह आलेख पढ रहे होंगे चुनाव परिणाम के रुझान स्पष्ट पता चल गए होंगे। बांकीपुर का बांकपन जाने के लिए हम यहां के मतदाताओं के मतदान व्यवहार का विश्लेषण करेंगे। जिसमें कई संदेश छुपे हुए हैं। भाजपा ने अपने कैंडिडेट यहां बदले। एक नकारात्मक संदेश गया। सबसे प्रमुख फैक्टर तो खुद सम्राट चौधरी रहे, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जिन परिस्थितियों में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया उससे बिहार का सवर्ण तबका नाराज है। जिसमें भरत तिवारी एनकाउंटर का भी एक पक्ष है। छोटे-छोटे कई कारणों से सवर्ण समाज में सम्राट चौधरी को लेकर, कुछ हद तक भाजपा से भी, नाराजगी काफी है। भूमिहार समुदाय ने इसे प्रकट भी किया। सवर्ण समुदाय का वोट टूटा है। यह प्रशांत किशोर के पक्ष में गया है। खुद भाजपा के बड़े नेता मानते हैं कि उसका बड़ा हिस्सा टूटा है। वैश्य समाज जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, उसका भी एक तबका राजद की रेखा गुप्ता (वैश्य होने के कारण) और साथ-साथ पीके के पक्ष में भी मतदान किया है। यानी स्वर्ण और वैश्य जो भाजपा के आधार वोटर हैं, उसमें टूट भाजपा के वैसे दिग्गज नेता भी मानते हैं, जो इस चुनावी कैंपेन में पूरी तरह शामिल थे। अब सवाल यह उठता है कि सवर्ण इतने नाराज क्यों थे। भाजपा के कुछ नेताओं का स्पष्ट मानना है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के कारण सवर्ण समुदाय में नाराजगी है। उनका मानना था कि किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री मनाया जाना चाहिए था, जबकि पहली बार भाजपा की सरकार बन रही थी। लेकिन भाजपा के दिग्गज नेता का मानना है कि यह संभव ही नहीं था। कुछ सवर्ण नेताओं का नाम लेकर उन्होंने साफ-साफ कहा कि नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए उनको गालियां दी गई। अब ऐसे में अगर किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता का चेक काट कर सौंपने जैसा होता। कुछ जो सवर्ण नेता मंत्री न बनने के कारण नाराज हैं, उन्होंने इस आग को हवा भी दी। तो क्या इस आग को हवा देने का जो काम किया गया उसे भाजपा के अंदर खाने भी सपोर्ट मिल रहा था। इस मुद्दे पर भाजपा में दो विचार हैं। एक पक्ष का मानना यह है कि भाजपा भी चाहती थी कि जो नाराजगी है उसका प्रकटीकरण अगर हो जाता है तो नाराज समूह का गुस्सा ठंढा पड़ेगा, जो आगे चलकर भाजपा के पक्ष में जाएगा। ऐसा मानने वालों का तर्क है कि भाजपा यह मानकर चल रही है कि जीत सुनिश्चित है। भले ही जीत का अंतर कम हो। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, जो यह मानता है कि अगर नाराजगी को भाजपा के नेताओं ने अंदर खाने से समर्थन दिया और कहीं यह भारी पड़ गया तो? प्रशांत किशोर जीत गए तो? बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश तक पीके का प्रभाव बढ़ेगा और उनके राजनीतिक गतिविधियों पर से भाजपा को नुकसान हो सकता है। ऐसे भाजपा नेताओं का मानना है कि सवर्ण समुदाय के लोगों को यह समझना होगा कि बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसमें सवर्ण का सीएम बनना मुश्किल है। दूसरी बात यह थी कि नीतीश कुमार की जाति कुर्मी समाज ने कभी भी दूसरी जातियों को भला बुरा नहीं कहा। हालांकि उसने भी सत्ता का स्वाद कम नहीं चखा है। लेकिन सम्राट चौधरी के पक्ष में कुछ कुशवाहा नेताओं ने अनाप-शनाप बयानबाजी की। आक्रामकता दिखाई। जिससे भी दूसरे लोगों में नाराजगी पैदा हुई है। खुद बांकीपुर में स्मार्ट सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। इससे कुर्मी समाज बहुत हद तक प्रभावित हुआ। जिनके पास यहां जमीन अधिक हैं। ऐसे में कुर्मी समुदाय भी नाराज था और इसने भी पीके को कुछ हद तक साथ दिया। बाद में सरकार ने जमीन से ऐसे प्रतिबंध वापस ले लिया। यह सब इसलिए था कि सम्राट चौधरी को सबक सिखाया जाए। भाजपा में जो तानाशाही वाली प्रवृत्ति दिखने लगी है उसे ठंडा करने के लिए इस तरह के काम किए गए। भाजपा के अंदर खाने नेताओं का मानना है कि भाजपा नीरज कुमार सिन्हा की जगह अगर ऋतुराज सिंह को या डॉक्टर अजय आलोक को प्रत्याशी बनाती तो जीत हार का मार्जिन अधिक होता।

खेतों में अब सुनाई नहीं देते रोपनी के गीत

 

न बजते हैं अब बैलों और हलों के घुंघरू 

कभी किसानों को रोपनहार देती थीं गालियां

उपेंद्र कश्यप

नबिटा संवाददाता

दाउदनगर (औरंगाबाद)

कृषि कार्य अभी जोरों पर है। खेतों में रोपनी के कार्य चल रहे हैं। लेकिन कहीं चले जाइए, रोपणहारो के मुंह से अब गीत सुनाई नहीं देते। अपवाद स्वरूप कहीं-कहीं यदा-कदा कुछ पंक्तियां गुनगुनाती रोपणहार दिख जाए तो बात अलग है। लेकिन आमतौर पर अब खेतों में रोपनी करते वक्त गीत गाए जाते हुए सुनाई नहीं पड़ते हैं। दरअसल, खेतों में हल नहीं चलते। जब हल चलते थे तब बैलों और उसके पैरों में बंधे घुंघरू से मधुर आवाज निकलती थी। इससे रोपनहार को गीत गाने में आनंद आता था। अब हल बैल से बंधे घुंघरू की आवाज भी खेतों में सुनाई नहीं पड़ती। दूसरे रोपनहार भी अब विभिन्न प्रदेशों से मंगाए जाते हैं। जो स्थानीय गीत और संस्कृति से भी अनभिज्ञ होते हैं। कई बार दूसरे धर्म के भी श्रमिक होते हैं। अब किसानों को रोपनहार गाली भी नहीं देती। मखरा निवासी सुरेंद्र सिंह यादव बताते हैं कि दरअसल जब खेत पर किसान खड़ा रहते थे तो रोपनहार उन्हें गाली देती थी, ताकि वह भाग जाए। ऐसा इसलिए करती थी ताकि उन्हें कमर सीधा करने का मौका मिले। आम तौर पर ठेहुना से ऊपर उनका कपड़ा रहता है। शंका निवारण करना होता है। ऐसे में जब किसान खड़ा होगा तो दिक्कत होती थी। दूसरे कई रोपनहारों का किसानों से मजाक करने वाला रिश्ता होता था और इसलिए किसान का नाम लेकर कुछ गालियां देती थी, जो रिश्ते में भौजाई लगती थी। अब यह परंपरा भी खत्म हो गई है।

नई पीढ़ी के रोपनहार नहीं जानती गीत

 तरार पांच के मुखिया व किसान शशि भूषण सिंह कहते हैं कि पुराने (वृद्ध) रोपनहार यदा-कदा, कहीं-कहीं गीत गाती दिख जाती हैं। नई पीढ़ी गीतों को भूल चुकी है। वह गीत गाना भी नहीं जानते और ना इसमें कोई रुचि लेती हैं। हालांकि एक परंपरा अभी भी जीवित है कि रोपनहार किसान के घर आती हैं और घर की महिलाएं उन्हें सिंदूर और तेल देती हैं, श्रृंगार के लिए। ठीक वैसे ही जैसे रोपनी को भी किसान धरती का श्रृंगार मानते हैं।

वर्षा और बढ़िया उपज के लिए गाती थी गीत 

मखरा निवासी किसान सुरेंद्र सिंह यादव कहते हैं कि रोपनहार बेहतर वर्षा और उपज के लिए इंद्र भगवान को खुश करने के लिए गीत गाती थी। वे ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वर्षा पर्याप्त हो, फसल की उपज बेहतर हो, इससे किसान समृद्ध होगा तो उनको भी खेतों में काम करने का अवसर मिलेगा और इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा।

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टेढ़ी पॉलिटिक्स : भाजपा- संघ के गुंडो को क्यों बचा रहा विपक्ष

 

टेढ़ी पॉलिटिक्स : भाजपा- संघ के गुंडो को क्यों बचा रहा विपक्ष

(मिले कई सबक, लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति)

डॉ.उपेंद्र कश्यप 

मो.नं.- 9931852301

जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान जब उपद्रव हुए तो उपद्रवी तत्वों चाहे वे छात्र-छात्रा हों, या युवक युवती, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके, उसके प्रवक्ता सौरभ दास या विभिन्न विपक्षी दलों के नेता- प्रवक्ता सबने एक स्वर से कहा कि भाजपा और संघ ने योजनाबद्ध तरीके से अपने गुंडो को भीड़ में छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए घुसा दिया है। यह गुंडे आरएसएस और भाजपा के हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जब गुंडो के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने जा रही है तो इनको बुरा क्यों लग रहा है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने बजाप्ता एक करोड रुपए फंडिंग की, वेबसाइट बनाया जा रहा है कि देश में कहीं भी छात्र आंदोलन में अगर कोई आंदोलनकारी पुलिस या न्यायिक मामले में उलझता है तो उसे मदद किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जब वह संघ और भाजपा के गुंडे थे तो उनको बचाने की चिंता यह विपक्ष क्यों कर रहा है? बात आगे बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि जिनके खिलाफ पहले से प्राथमिकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो 18 साल की उम्र तक के युवा हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिनके विरुद्ध पहली बार अगर कोई प्राथमिकी हुई है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी। हो सकता है आने वाले समय में किसी सेवानिवृत न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर दे सुप्रीम कोर्ट। सब बातें अपनी जगह है। हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि जब आंदोलनकारियों के बीच भाजपा और संघ ने जैसा कि कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है, अपने गुंडे भेजे थे, ताकि वह आंदोलन को बदनाम कर सकें तो ऐसे गुंडो को बचाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी या तमाम विपक्षी दल एकजुट क्यों हो गए? क्यों लोग पैसा चंदा करके न्यायिक मदद पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं? क्यों मांग हो रही है कि अगर सभी प्राथमिकियां वापस नहीं ली गई तो एक बार फिर से इसी तरह से जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस घटना से एक बात समझ में आ गई कि नेता किसी भी गिरगिट से अधिक रंग बदलता है और उसके कहे पर कतई विश्वास ना करिए। जब युवा सोनम वांगचुंग और कॉकरोच जनता पार्टी की अपील पर इकट्ठा हुए थे, तब उनको भी यह अनुमान नहीं रहा होगा कि वह बुरे फसेंगे। दरअसल, आप जब भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर उस शक्ति के पास चला जाता है जो पर्दे के पीछे रहकर भीड़ को मॉनिटर करता है। वह जैसे चाहेगा भीड़ में शामिल व्यक्ति उसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। शब्द और पंक्ति भले व्यक्ति की अपनी हो, लेकिन प्रेरणा, उत्तेजना, भाव छुपे हुए शख्स का होता है। छात्र-छात्राओं द्वारा की गई बदजुबानियों,  अश्लील हरकतों, अभद्र भाषा वाले पोस्टरों को लेकर संस्कारों की बात की जा रही है। कुछ देर के लिए अगर इसे हटा दें। मान लें कि युवाओं ने जोश में बहुत तरीके से अभद्रता दिखाई, अश्लीलता दिखाई, कुछ लोगों का दावा है कि भाई राजनीतिक आंदोलन में नारेबाजियां होते रहती हैं। उसमें अपशब्द इस्तेमाल होते रहते हैं। तमाम नेताओं के लिए अपशब्द कहे गए। चलिए इन मुद्दों को हम हटा देते हैं, और मान लेते हैं कि ऐसा करने वाले तमाम लोग छात्र थे, जो बहक गए। तात्कालिक गुस्से का शिकार हुए और उन्होंने अपनी कुछ बातें जैसे रखी, वह मर्यादा में भी नहीं थी। इन सबको माफ कर देना चाहिए। जो लोग गुंडई करने वालों के पक्ष में हैं, दरअसल वे कभी आंदोलन नहीं करते, वे राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए, कुछ लिखते बोलते हैं। उनके बच्चे तो आंदोलन में जाएंगे नहीं, तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख दो। 

खैर, क्या किसी भी सूरत में हत्या के आरोपितों को, दुष्कर्म करने वालों को, जो पहले से आरोपित हैं, जिनकी संख्या दिल्ली पुलिस ने लगभग 2800 से अधिक बताई है, उनको क्यों छोड़ देना चाहिए? उनको जब आपने पहले ही भाजपा और संघ का गुंडा घोषित कर दिया तो उसके विरुद्ध होने वाली कार्रवाई की चिंता आपको (विपक्ष) क्यों हो रही है? यह इस बात का प्रमाण है कि आंदोलन करने वाले अपने गुंडे उसमें शामिल करते हैं, क्योंकि शरीफ चाहे छात्र-छात्रा हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी आम राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता हो, वह आंदोलन का हिस्सा तो बनता है, बड़ी अपेक्षाओं के साथ, लेकिन वह गुंडई नहीं करता है। वह हमले नहीं करता। वह पुलिस के खिलाफ गुंडे की तरह आक्रामक शैली में व्यवहार नहीं करता। और जब तक ऐसा होगा नहीं आंदोलनकारियों की आत्मा तृप्त नहीं होती। इसलिए वही गुंडो को इसमें शामिल करते हैं। और गुंडे इसलिए शामिल होते हैं कि उनके पाप कुछ हद तक धूल जाएगा। उनको लाइमलाइट मिल जाएगा। कहीं अगर चमक गए तो अपने क्षेत्र का नेता भी बन सकते हैं। नेता बनने का तो एक रास्ता यह भी है कि नाम कमाया जाए, भले गुंडई करके ही क्यों नहीं कमाया जाए। तमाम गुंडो को हम देखते हैं जो शरीफजादा बन जाते हैं। सफेद वस्त्र धारण करके जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। गुंडो को भी मौका मिल जाता है। दरअसल होता यह है कि आंदोलन करने वालों के बीच ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ को मुद्दों से नहीं राजनीति से मतलब होता है। किसी मामलों में यह हो सकता है कि असामाजिक तत्वों के साथ सीधा कनेक्शन आंदोलन बुलाने वालों से ना हो, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर कोई देशद्रोही, कोई गुंडा, कोई हत्यारा, कोई मवाली, कोई रेपिस्ट जब आंदोलन में गुंडई करता है, आंदोलन को बदनाम करता है तो आंदोलन बुलाने वाले लोग, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग, उसे बचाने के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों के बीच रिश्ता है। जिसे छुपाने के लिए उस सबको संघ और भाजपा का गुंडा बताया जाता है। इस आंदोलन के बाद सत्ता चाहे जिसकी हो आंदोलनकारी को सत्ता में शामिल राजनीतिक दलों पर अब यह आरोप लगाना कठीन होगा कि गुंडई उनके भेजे गए गुंडे कर रहे हैं। लोगों को अब ऐसे आरोप पचेंगे नहीं। लोकतंत्र के लिए यह बेहतर भी है। इससे जनमानस यह तैयार होगा कि आंदोलन कोई करे, अगर उसमें गुंडई हो रही है तो सत्ता किसी की हो वह सख्त से सख्त कार्रवाई करे। दूसरी बात जिसके साथ गुंडई हुई, यानी मारपीट हुई, हमले हुए, वह व्यक्ति अगर व्यक्तिगत तौर पर प्राथमिकी करता है तो प्राथमिकी वापस लेने का वादा कोई सरकार कैसे कर सकती है? इसलिए इसका एक पक्ष यह भी है कि अब अगर कोई आंदोलन होता है और गुंडई होती है तो सरकार पीड़ित से ही प्राथमिकी करवा सकती है। ऐसा करने को प्रेरित या अपील कर सकती है। जब व्यक्तियों से प्राथमिकी करवाई जाने लगेगी तब कौन सा कोर्ट प्राथमिकियों को वापस करवा सकेगा? किसी भी आंदोलन का कई पक्ष होता है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के लिए यह आंदोलन कई सीख दे गया है। जिसमें एक महत्वपूर्ण सीख यह भी है।

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