कबरिया और पहिरोपना संबंधित कई परंपराएं विलुप्त

रोपनहार को खोंईचा और लुकमा देने की परंपरा खत्म 

मांग भरने के साथ तेल देना भी अब बंद

बढ़िया उपज को धरती मां से करती थी प्रार्थना 

डॉ. उपेंद्र कश्यप 

नबिटा संवाददाता 

दाउदनगर (औरंगाबाद) । भारत कृषि प्रधान देश है। बिहार में तो आजीविका का मुख्य साधन ही कृषि है। यह मौसम कृषि कार्य का है। खेतों में बिहन कबारने और उसे रोपने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। ऐसे में यह स्पष्ट दिख रहा है कि कबरिया और पहिरोपण से संबंधित कई परंपराएं अब विलुप्त हो गई हैं। मखरा निवासी भाजपा नेता किसान सुरेंद्र यादव बताते हैं कि बिहन कबारते समय कबरिया जयकारा करते थे। वह खत्म हो गया। पुरानी पीढ़ी के लोग रोपने के लिए खेत में जाने से पहले किसान के घर जाती थी और किसान की पत्नी सभी रोपणहार की मांग सिंदूर से भरती थी। खोइन्छा मिलता था। इसमें चावल गुड़ होता था। रोपणहार उसे लेकर खेत में जाते थे। खेत में धरती मां के नाम से छिड़काव करते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि किसान समृद्ध हो। उसकी फसल की उपज बढ़िया हो, ताकि हमारा यानी श्रमिकों का भी पेट भर सके। शाम में फिर रोपनहार किसान के घर जाते थे और उन्हें किसानों के द्वारा लुकमा दिया जाता था। लुकमा में फुला हुआ चना, मटर और चावल का बना हुआ कसर खाने के लिए दिया जाता था। रोपणहार उसे घर ले जाते थे। जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। यह परंपरा अब पूरी तरह खत्म हो गई।

उठारो या बनउखाड़ से जुड़ी भी परंपरा समाप्त 

कृषि कार्य में उठारो या बनउखाड़ भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब किसी भी किसान के तमाम बिहन को उखाड़ने का काम जिस दिन संपन्न होता है, उस दिन उसको उठारो या बनउखाड़ कहते हैं। इस दिन सभी बिहन को उखाड़ कर रोपणहार को दे दिया जाता है। बिहन का गुच्छा बनाया जाता है। जिसे माथे पर रखकर बनिहारिन किसान के घर जाती हैं और किसान उन्हें बन देता है। यानी दक्षिणा देता है। जिसमें चावल, कपड़ा और पैसा होता है। इसे गवछी कहा जाता है। उठारो के बदले यानी बिहन उखाड़ने का काम संपन्न होने के बदले किसान देते हैं। किसान अपने घर के देवता पर भी इसे चढ़ाते हैं।

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जो होना जरूरी है उससे किसी को मतलब नहीं

 जो होना जरूरी है उससे किसी को मतलब नहीं

(संदर्भ-अनशन-आंदोलन, राजनीतिक चालाकियां व परिणाम)

डॉ.उपेंद्र कश्यप

(लेखक- आंचलिक पत्रकारिता की दुनिया, श्रमण संस्कृति का वाहक-दाउदनगर)

पेपर लीक मामले को लेकर भूख हड़ताल और आंदोलन ने देश को झकझोर कर रख दिया। हर समस्या का समाधान है, इसका भी समाधान तय है। अनशन समाप्त हो गया है। आंदोलन जारी है। सरकार ने अपनी बात रखी। सीजेपी, राजनीतिक दलों और छात्र-छात्राओं ने अपनी बातें रखी। बहुत कुछ सकारात्मक हुआ, बहुत कुछ नकारात्मक भी हुआ। जो होना नहीं चाहिए था, वह तो हो गया, और कुछ होने का आश्वासन भी सत्ता की तरफ से मिल गया। लेकिन क्या यह पर्याप्त है?

 इस पूरे आंदोलन का हश्र लगभग वैसा ही हुआ, जैसा पहले होते रहा है। जो होना आवश्यक था या है, वह तो हुआ ही नहीं। ना होता हुआ दिख रहा है। न वैसा करने की मांग छात्र-छात्राओं के तरफ से है, ना बीजेपी के तरफ से है, ना किसी भी विपक्षी दल की तरफ से है, और न ही सरकार की तरफ से है। इस देश में आंदोलन होते रहे हैं और आंदोलन का अंत ठीक वैसे ही होता है जैसे नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन का हुआ। क्या शिक्षा मंत्री के पद त्याग देने से शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? क्या इस्तीफा देने को नैतिकता से जोड़ने वाले लोग यह बता सकते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने वाले नीतीश कुमार ने कौन सी नैतिकता और आदर्श का पालन किया था, कि कुछ ही महीने के बाद उनको हटाकर पुन: मुख्यमंत्री बन गए? क्या रेलवे दुर्घटना का की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाले नेताओं की नैतिकता के कारण रेलवे में सुधार हुआ? दुर्घटना बंद हो गई? रेलवे में आज भी खानपान की स्थिति बद से बदतर है। दरअसल व्यवस्था बदलने में सबसे बड़ी बाधा आदर्श या नैतिकता और विवेक के दावे और मांग हैं। यह दोनों शब्द का व्यवहार लोकतंत्र के लिए सर्वोच्च स्थिति में होने चाहिए थे। लेकिन पूरे भारतीय लोकतंत्र को मटिया मेट करके रख दिया है। इस देश की जो संस्कृति है, खासकर सामाजिक और राजनीतिक उसमें दोनों शब्दों का कोई महत्व नहीं है। सब कुछ लिखित होना चाहिए। कानून में होना चाहिए। अन्यथा विवेकाधिकार और नैतिकता का इस्तेमाल हमेशा लाभ हानि देखकर किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा। और जो इसका इस्तेमाल करता है वह सिर्फ और सिर्फ स्वहित देखकर करता है। इसके तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। इस आलेख में उस दिशा में चर्चा करने की जरूरत फिलहाल नहीं है।

 मूल बात यह है कि जो हुआ, क्या वह पर्याप्त है? क्या अब कोई पेपर लीक नहीं होंगे? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट इस बात की गारंटी देंगे कि पेपर लीक नहीं होंगे? दोषियों को सजा जल्द और सख्त मिलेगी? संजीव मुखिया निर्दोष कैसे साबित हो गए? यह न्यायिक निर्णय सही है तो सवाल यह खड़ा होता है कि दोषी कौन था? पेपर लीक करने वाला माफिया कौन था? सख्त से सख्त सजा का प्रावधान अगर सोमवार को बिल पास कर बना भी दिए जाते हैं, तो क्या नैतिक रूप से भ्रष्ट लोग जो पेपर लीक करते रहे हैं वह अब नहीं करेंगे? क्या पेपर लीक करने वाला नया समूह पैदा नहीं होगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक के प्रावधान वाले कानून इस देश में नहीं है, और उससे जुड़े क्या अपराध कम हो गए? ऐसा कुछ होना जाना नहीं है। घटनाएं हमेशा घटती रही हैं और हमेशा घटती रहेंगी। चाहे सत्ता कैसी भी हो, किसी की भी हो। इसलिए आवश्यक जो है वह किया जाना चाहिए।

 इस देश में आवश्यकता जो है वह इस बात की है कि सब की जिम्मेदारी तय हो। यह कानून से हो। नैतिकता और विवेक जैसे आवरण में छुपने का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। जब एक देश एक चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड किया जा सकता है तो फिर एक देश एक शिक्षा प्रणाली, एक देश एक चिकित्सा प्रणाली क्यों नहीं देश तय कर सकता है?

 वर्ष 2016 से पहले चलिए जब नीट नहीं था, तो कितने गरीब बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका मिलता था? सीटें बिक जाती थी। लाखों करोड़ों में। यह बदलाव मात्र सुधार भर लाया। समस्या का समाधान नहीं। 

समस्या का समाधान यह है कि देश में पहले तो एक देश और एक शिक्षा-चिकित्सा प्रणाली लागू होना चाहिए। यानी शिक्षा और चिकित्सा का निजीकरण नहीं होना चाहिए। यह दोनों पूरी तरह फ्री होने चाहिए। भले ही इसकी भरपाई के लिए सरकार अन्य प्रकार का टैक्स लगाए। इसलिए कि बिना पैसे तो कुछ भी नहीं होता। अब तो लोग बिना पैसे ना बोलते हैं, ना लिखते हैं, ना चलते हैं। ऐसी स्थिति में धन आवश्यक है। धन का इंतजाम सरकार चाहे जैसे करें, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक रुपये भी किसी भी व्यक्ति को खर्च नहीं होना चाहिए। इसके लिए आधार होना चाहिए 18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला, जिसमें न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा था कि- बेसिक शिक्षा सभी के लिए एक होनी चाहिए। सरकारी सुविधा संसाधन और अर्थ का लाभ लेने वाला हर व्यक्ति का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े यह सुनिश्चित होना चाहिए। कहा था- उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, जन प्रतिनिधि, स्थानीय निकायों के पदाधिकारी, न्यायपालिका से जुड़े लोग तथा सरकारी खजाने से वेतन या मानदेय पाने वाले सभी व्यक्तियों के बच्चों को सरकार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने की व्यवस्था सरकार करे। अदालत ने तब कहा था- जब तक नीति निर्माता और सरकारी अधिकारियों के अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक विभिन्न विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने के प्रति गंभीर नहीं होंगे। कितनी सही बात कही गयी थी। अब कल्पना करिए जब यह फैसला आया तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। उस फैसले को गतलखाते में डाल दिया। इस देश में तब का कोई सत्ता या विपक्ष का नेता, कोई भी राजनीतिक दल उस फैसले को लागू करने के लिए बयान तक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तो भूल ही जाइए। तब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया, जिसमें उस फैसले का अस्क भी दिखे। बाद में वहां आदित्यनाथ योगी की सरकार बनी। उस सरकार ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब भी इस देश की जनता को, जेन जी को, राजनीतिक दलों को यह समझ में नहीं आ रहा कि समस्या कहां है? सारे राजनीतिक दल, सभी नेता, एक बात पर एक स्वर में, एक जगह पर खड़े दिखते हैं कि इस देश के युवाओं को, आम लोगों को पढ़ने नहीं देना है। और स्वस्थ नहीं रहने देना है। कोई किसी से इस मुद्दे पर कम कतई नहीं है। हां जो आप सरकारी स्तर पर स्कूलों के निर्माण, अस्पतालों के निर्माण, उनके आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि, कुछ नौकरी दे देना, यह सब चलता रहेगा। ताकि लोगों को सरकार उनकी चिंता करते हुए दिखती रहे। वास्तव में सरकारों के एजेंडे में शिक्षा व स्वास्थ्य शामिल ही नहीं है। हकीकत यह है कि किसी भी सरकार को आजादी से लेकर अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता नहीं रही है। जितनी चिंताएं दिखाई गई वह सिर्फ वोट को प्रभावित करने के लिए। बड़ी-बड़ी बातें बनाई गई। लेकिन समस्या के जड़ पर हमला किसी ने नहीं किया। और यह करेंगे भी नहीं। ऐसा करने के लिए एक व्यापक आंदोलन की जरूरत है इस देश को। अगर जनता, सामाजिक संगठन बिना किसी राजनीतिक दल के समर्थन लिए सड़क पर उतरें, सिर्फ एक देश एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य की मांग को लेकर तब व्यवस्था बदलेगी, सुधरेगी, अन्यथा हर दशक में इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे और सुधार दिखाने की कोशिशें सरकारें करती रहेंगी। समस्या खत्म नहीं होगी। हमने देखे हैं संपूर्ण क्रांति, अन्ना आंदोलन और उसका राजनीतिक लाभ लेने वाले चतुर चेलों की सत्ता, उनकी सादगी पर भ्रष्टाचार के दीमकों को पनपते हुए। इतिहास निराशाजनक है, वर्तमान उम्मीद जगाता है, और भविष्य का पता नहीं।

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एक ही गुलदस्ते में महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण पांडुलिपियां

 

सम्मानित किये गए आठ लोगों ने करायी 26086 पांडुलिपि

जिले से कुल 26158 पांडुलिपि उपलब्ध

डॉ. उपेंद्र कश्यप/ नबिटा संवाददाता 

दाउदनगर (औरंगाबाद) । ज्ञान भारतम् मिशन के तहत 15 मार्च से 15 जून तक हुए सर्वेक्षण में बिहार में छठे स्थान पर औरंगाबाद रहा। सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के एक सभागार में उन आठ लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण और संख्या में पांडुलिपियां उपलब्ध कराई थी। जिला पदाधिकारी अभिलाष शर्मा ने कहा कि एक ऐसा गुलदस्ता औरंगाबाद के लोगों ने सजाया जिसमें पारसी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, उड़िया भाषा में लिखी पांडुलिपि शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण पांडुलिपियां उपलब्ध कराई गई। जिससे जिले का मान बढ़ा। सभागार में अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि आरंभिक समय में तो यह लगा के जिला में शायद ही कोई महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध हो लेकिन अधिकारियों ने श्रम किया और लोगों ने सहयोग किया, नतीजा काफी प्राचीन प्राचीन पांडुलिपियां उपलब्ध हुई। डीडीसी कुमारी अनुपम सिंह ने काफी प्रशंषा की। जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद ने कहा कि एक से बढ़कर एक पांडुलिपि लोगों ने उपलब्ध कराया है जिसके लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना किया जा सकता है।

जिले से कुल 26158 पांडुलिपि उपलब्ध हुई है। इसमें 26086 पांडुलिपि सिर्फ आठ व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिनको सम्मानित किया गया। इसमें दाउदनगर अनुमण्डल के सात व्यक्तियों द्वारा 8865 और मदनपुर के दो व्यक्ति द्वारा 17221 पांडुलिपि उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर जिन आठ लोगों को सम्मानित किया गया उन्होंने काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराया है। जिला कला संस्कृति पदाधिकारी कुमार पप्पू द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अमझर शरीफ से कुल 7195 पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। जिसमें दाउदनगर शरीफ से मोहम्मद शबा कादरी द्वारा 142, मनोरा शरीफ खानकाह से पीर सैयद शाह मंजर अली कादरी द्वारा 2062 एवं शहीद सैयद मसूद कादरी द्वारा 1182 अमझर शरीफ खानकाह के अब्दुल कादिर जिलानी से 309 और सैयद हसनैन कादरी से 3500 पांडुलिपि उपलब्ध कराए गए हैं। बताया गया कि 1200 वर्ष पुरानी अब्दुल कादिर जिलानी द्वारा हस्तलिखित कुरान, पैगंबर मोहम्मद साहब का पद चिन्ह, दाढ़ी का बाल एवं ताड़ पत्र, भोजपत्र, कपड़ा, धातु पर लिखा कुरान, इस्लामी ग्रंथ, जादू टोना टोटके बीमारी का उपचार से संबंधित दस्तावेज एवं इस्लामी आयतें उपलब्ध कराई गई हैं। जिनकी भाषा अरबी, फारसी एवं उर्दू है। दाउदनगर के गुरुद्वारा बाबा बिहारी दास संगत में रखे हुए गुरु ग्रंथ साहिब उपलब्ध कराया गया। यह लगभग 1402 पांडुलिपि है। डॉ राजेंद्र प्रसाद सर्राफ द्वारा यह उपलब्ध कराया गया। बताया गया है कि यह गुरु तेग बहादुर जी द्वारा हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब है। जिसकी लिपि गुरुमुखी है। पत्रकार डॉ.उपेंद्र कश्यप द्वारा 268 पांडुलिपियां उपलब्ध कराई गई हैं। यह संस्कृत भाषा में है, जिसमें कई संस्कृत ग्रंथ हैं और विभिन्न बीमारियों और उसके उपचार से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। यह लगभग 1400 साल पुरानी बताई जाती है। मदनपुर के घटराईन निवासी सत्येंद्र नारायण सिंह द्वारा 14630 और नरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 2591 दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें ताड़पत्र, भोजपत्र एवं पन्नों पर हस्तलिखित गीता, रामायण, सभी देवी देवताओं पर्व से संबंधित पूजा पाठ की विधि और मंत्र मंत्र लिखे हैं। उनकी भाषा संस्कृत, ओड़िया एवं तमिल बताई जा रही है।

 

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100 नहीं अब 125 दिन काम, 252 नहीं 300 भुगतान

 

औरंगाबाद के जनप्रतिनिधियों ने पंच सम्मेलन में उठाया मुद्दा

ससमय भुगतान और अधिक विकास का मिला भरोसा

डॉ. उपेंद्र कश्यप/ नबिटा संवाददाता

दाउदनगर (औरंगाबाद) । ग्रामीण विकास मंत्रलय द्वारा वाराणसी में आयोजित पंच सम्मेलन में वीबीजी रामजी से जुड़े मुद्दे औरंगाबाद से शामिल हुए दो मुखिया प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखें और उन्हें सकारात्मक जवाब महात्मा की उच्च अधिकारियों के तरफ से दिया गया गोल्ड यहां पंचायत के मुखिया कौशल्या देवी के पति नागेंद्र सिंह व बारुण के पिपरा के मुखिया विजय सिंह ने प्रश्न किया तो सकारात्मक जवाब मिला। इन सवालों से प्रायः सभी मुखिया जूझ रहे थे। जो आश्वासन मिला उससे इस योजना के कार्यान्वयन में सहूलियत होगी, मजदूरों को काम और दाम दोनों अधिक मिलेगा। नागेंद्र सिंह ने विभागीय संयुक्त सचिव रोहीणी आर्य से सवाल किया कि मजदुरों का भुगतान बाधित रहता था तो अब नए एक्ट से कैसे भुगतान किया जाएगा? दुसरा कि केंद्रांश और राज्यांश में 60- 40 के अनुपात से समस्या खड़ी होने के कारण कार्य संचालन में समस्या आएगी। वीबीजी रामजी का प्राक्कलन और 15 वीं, षष्ठम राज्य वित्त में सामाग्री पर अलग-अलग  रेट प्राक्कलन क्यों है? जबकि पंचायत में पक्का कार्य करने में एक ही प्रकार का ईंट और सिमेंट लगा रहे हैं। मुखिया विजय सिंह ने कहा कि जब पंचायत भवन में सारी योजनाओं को संचालित करने वाले कर्मी मोजूद हैं तो फिर वीबीजी रामजी में जिला से भुगतान क्यों, जबकि 15 वीं वित्त का भुगतान पंचायत में हो रहा है। संयुक्त सचिव रोहिणी आर्य का जबाब था कि अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा करें और अतिरिक्त राशि पंचायत और प्रखंड में जमा रहेगा। अब सामग्री का भुगतान हर माह मकराया जायेगा। मुखिया संघ ने इसका जबरदस्त स्वागत करते हुए खुशी का इजहार किया। नागेंद्र सिंह का कहना है कि अगर ऐसा वास्तव में हुआ तो श्रमिकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में विकास की तस्वीर बदल जाएगी। बताया कि ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कहा कि अब 100 दिन की जगह 125 दिन मानव दिवस का सृजन करें। मजदूरों को 252 रुपये की जगह 300 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इससे गांवों की तस्वीर बदल जाएगी।

भ्रमण भी और सम्मान भी मिला

मुखिया प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया, और सम्मान भी दिया। बहुत अच्छा लगा। सभी प्रतिनिधि गदगद हो गए। आवासीय सुविधा भी जबरदस्त रही।

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Chief Minister Office Uttar Pradesh Dy Chief Minister GoUP Ministry of Rural Development, Government of India Government of UP Press Information Bureau - PIB,  Government of India Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

ईबीसी_पॉलिटिक्स : सीमित नहीं अंतिम व्यक्ति को सशक्त करना लक्ष्य - प्रमोद सिंह चंद्रवंशी

देश से लेकर प्रदेश तक ईबीसी पॉलिटिक्स बीते कई दशकों के इतिहास को देखें तो अभी चरम पर है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के संदर्भ में देखें तो कई प्रश्न खड़े होते हैं। क्या भाजपा अति पिछड़े राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है या वास्तव में उसका उद्देश्य व प्रयास वंचित कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना है। बिहार से लेकर देश की ईबीसी पॉलिटिक्स पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद सिंह चंद्रवंशी से वरिष्ठ पत्रकार डॉ. उपेंद्र कश्यप ने बातचीत की।

प्रश्न- भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आप हैं। प्रश्न है कि भाजपा अति पिछड़ी जातियों (EBC) को अपने राजनीतिक लाभ के लिए साधने की कवायद कर रही है या वास्तव में ईबीसी जातियों को सशक्त बनाने के साथ उसे विकसित होने का अवसर भी प्रदान करना चाहती है?

उत्तर-भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ा वर्ग के भीतर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सबसे वंचित वर्ग, जिसे बिहार में अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के रूप में जाना जाता है, को अलग पहचान और उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया, ताकि पिछड़ा वर्ग के भीतर सबसे वंचित समुदायों की पहचान कर उनके समुचित विकास के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर प्रभावी नीतियां बनाई जा सकें।

प्रश्न-भाजपा के पास ईबीसी को लेकर क्या योजनाएं हैं? राजनीतिक तौर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या-क्या किया गया है और आगे क्या-क्या किया जाना है। भाजपा सरकार ईबीसी जातियों के कल्याण के लिए क्या कर रही है? विशेष तौर पर बिहार में।

उत्तर-भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से ही यह स्पष्ट मत रहा है कि अति पिछड़ा समाज को राजनीति और शासन की मुख्यधारा में सम्मानजनक भागीदारी मिलनी चाहिए। वर्ष 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण कर सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी थी। किंतु वर्ष 1993 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में इस वर्गीकरण को समाप्त कर केवल पिछड़ा वर्ग के नाम पर आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के भीतर और बाहर पुरजोर विरोध किया। उस समय सरकार के बहुमत के कारण विधेयक पारित हो गया। इसके बाद सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। न्यायालय ने कहा कि पंचायतों में आरक्षण का लाभ उन जातियों को नहीं मिलना चाहिए जो पहले से पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कर चुकी हैं। न्यायालय ने सरकार को अति पिछड़ा वर्ग के लिए पृथक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बाद में मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया और वर्ष 2001 में बिहार में बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव संपन्न हुए।

जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, तब सर्वोच्च न्यायालय से लंबित याचिका वापस लेकर वर्ष 2006 में नया बिहार पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के तहत अति पिछड़ा वर्ग को 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे हजारों अति पिछड़े परिवारों को पहली बार पंचायतों में नेतृत्व का अवसर मिला और वे राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े।

इसी प्रकार जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग वर्षों से उठती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको भारत रत्न देकर अति पिछड़ा समाज का सम्मान बढ़ाने का कार्य किया।

प्रश्न- बिहार में विधान परिषद के लिए 10 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उनमें 6 ईबीसी जातियों के हैं। क्या लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय का यह विस्तार है? राजद की राजनीति को कमजोर करने के लिए ईबीसी पॉलिटिक्स करने को भाजपा या एनडीए की चाल के रूप में देखा जाए या फिर या कुछ और है?

उत्तर-जहां तक बिहार विधान परिषद में अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उन जातियों को अवसर देने का प्रयास किया है जो अति पिछड़ा वर्ग के भीतर भी सबसे अधिक वंचित रही हैं। भाजपा की राजनीति केवल वोट प्राप्त करने की नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने की है। पार्टी का विश्वास है कि “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के बिना विकसित भारत और समृद्ध बिहार का निर्माण संभव नहीं है।

इसके विपरीत राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय की बातें तो बहुत कीं, लेकिन व्यवहार में उसका लाभ सीमित लोगों तक ही सिमट कर रह गया। सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा मिला, जबकि समाज के सबसे वंचित वर्गों को अपेक्षित अवसर नहीं मिल सके।

प्रश्न-प्रमोद सिंह चंद्रवंशी ओबरा में लगातार असफल रहे। गया जिले से जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। क्या अब गया में किसी सीट की तलाश अपने लिए कर रहे हैं? अगर हां तो वह कौन सी सीट होगी और क्यों होगी?

उत्तर-व्यक्तिगत रूप से मेरा उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं रहा है। समाज सेवा मेरा मूल लक्ष्य रहा है। चुनाव जीतना या हारना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन ओबरा विधानसभा की जनता का जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मुझे आज भी प्राप्त है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं आज भी ओबरा की जनता के दिलों में स्थान रखता हूं और उनके सुख-दुख में सहभागी हूं।

प्रश्न- गया जिले की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? खास कर ईबीसी पॉलिटिक्स के लिए जब डॉक्टर प्रेम कुमार जैसे बड़े अति पिछड़े चेहरे लगातार पांच दशक से भाजपा के लिए महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय भूमिका में हों?

श्री चंद्रवंशी-मेरे लिए केवल गया जिला ही महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा संकल्प पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नीतियों, कार्यक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। चुनाव लड़ना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य और संकल्प है कि अति पिछड़ा समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़े, सम्मानपूर्वक नेतृत्व करे और राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाए।

(बीरेंद्र यादव न्यूज के अतिपिछडा केंद्रित अंक में प्रकाशित)

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..तो क्या पुलिस की जवाबदेही तय हो सकेगी?

■ अभियुक्तों की रिहाई का कारण केवल “साक्ष्य का अभाव”, “अपर्याप्त साक्ष्य”, “संदेह”, “गवाह मुकर गए”, या “विरोधाभास” लिखकर रिपोर्ट भेज देना स्वीकार्य नहीं। राज्य स्तरीय समिति की समीक्षा में जो बात सामने आई है, उसे अगर लागू किया जाता है तो बिहार में पुलिस सुधार का दशकों से चला आ रहा विमर्श एक आकर ले सकेगा। अन्यथा सुधार की संभावना एक बार फिर गतलखाते में चली जाएगी।■

डॉ.उपेंद्र कश्यप 

अपराध की जांच और अभियोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अपराध अनुसंधान विभाग के डीआईजी जयंत कांत की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनवरी से अप्रैल 2026 तक विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई। इसमें यह पाया गया कि जिले अभियुक्तों की रिहाई का कारण केवल “साक्ष्य का अभाव”, “अपर्याप्त साक्ष्य”, “संदेह”, “गवाह मुकर गए”, या “विरोधाभास” लिखकर रिपोर्ट भेज देते हैं। समिति ने इसे अस्वीकार बताया। तय किया गया कि यदि विरोधाभास का उल्लेख किया गया है तो यह भी स्पष्ट करना होगा कि किस गवाह के बयान में और किस बिंदु पर विरोधाभास सामने आया है। समिति ने सरकारी गवाहों की अनुपस्थिति को गंभीर माना है। जिन मामलों में अनुसंधानकर्ता, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्सक या अन्य सरकारी गवाह अदालत में साक्ष्य देने नहीं पहुंचे और उसके कारण अभियुक्त बरी हुआ, उन सभी अधिकारियों का पूरा नाम, पद नाम और अन्य विवरण रिपोर्ट में दर्ज करना होगा। यदि कोई सरकारी गवाह पक्ष द्रोही हो गया है, तो उसका भी पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा।  साथ ही जिला स्तरीय अभियोजन कोषांग यह भी सत्यापित करेगा कि न्यायालय की ओर से जारी समन और अन्य आदेशों का विधिवत तामिला हुआ था या नहीं। बताया गया कि समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका उद्देश्य रिपोर्ट की गुणवत्ता सुधारना नहीं बल्कि अभियोजन की कमियों की जवाबदेही तय कर दोषमुक्ति के मामलों में कमी लाना है।

अब सवाल यह होता है कि क्या वास्तव में बिहार सरकार में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वह कांडों के अनुसंधान कर्ताओं की जवाबदेही तय कर सकेगी? पुलिस की अगर जवाबदेही तय हो जाए तो ढेर सारे ऐसे मामले हैं जो स्वतः ही समस्या विहीन हो जाएंगे। पुलिस अगर जवाब देह हो तो अनुसंधान सही होंगे। भ्रष्टाचार कम होगा। निर्दोषों को फंसा कर भी पैसा ऐंठ लेने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। बिहार पुलिस ऐसे ही कर्म से काफी बदनाम है। कोई मामला होता नहीं है कि सूचना के साथ पैसे लेनदेन की बात शुरू हो जाती है। यह हो सकता है कि कुछ मामलों में बिना पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या न्यूनतम है। जबकि यह सत्य अधिकतम मामलों में दिखता है कि पैसों की लेनदेन होती है। अब अगर यह धारणा है तो अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता है तो इससे मुक्ति तभी संभव है जब कांडों के अनुसंधानकर्ता, थाना अध्यक्ष, पुलिस इंस्पेक्टर, डीएसपी और एसपी तक के अधिकारी की जवाबदेही तय हो। ताकि नीचे से उम्मीद टूटे तो उपर से भरोसा जग सके  यह आम धारणा है कि पुलिस पैसे के लिए या दबंगों, पूंजीपतियों, राजनीतिक शक्ति प्राप्त व्यक्तियों, जातीय दबंगो की चिरौरी के लिए निर्दोषों को भी फंसाती रही है। बिहार में उग्रवाद के पनपने, फैलने और मजबूत होने की कई वजहों में पुलिस की कार्यशैली भी एक प्रमुख कारक रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस की जवाबदेही तय होने से यह भी होगा कि झूठे मुकदमों की संख्या लगातार घटती चली जाएगी। क्योंकि जब पुलिस जवाब देह होगी तो झूठे मुकदमों को खारिज करेगी। सही जांच कर आरोपित बनाए गए निर्दोषों को न्याय मिलेगा और झूठे मुकदमे करने वाले हतोत्साहित होंगे। पुलिस का विश्वास बहाल होगा तो आम लोग भी थाना जाने में डरेंगे नहीं, या कहीं पुलिस की उपस्थिति से लोग अपमानित महसूस नहीं करेंगे। पुलिस की कार्यशैली में काफी भिन्नता दिखती है और यह इस पर निर्भर करता है कि संबंधित पक्ष की ताकत कैसी और कितनी है। कानून एक है, अनुपालन का तरीका उसका एक होना चाहिए। लेकिन संबंधित पक्षों की ताकत से अनुपालन का तरीका बदल जाता है। और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति की समीक्षा में जो बात सामने आई है, उसे अगर लागू किया जाता है तो बिहार में पुलिस सुधार का दशकों से चला आ रहा है विमर्श एक आकर ले सकेगा। अन्यथा यह बात भी आई-गई हो जाएगी। सुधार की संभावना एक बार फिर गतलखाते में चली जाएगी।

लोकसंस्कृति के संरक्षण में उपेंद्र कश्यप का ऐतिहासिक योगदान

 लोकसंस्कृति के संरक्षण में उपेंद्र कश्यप का ऐतिहासिक योगदान

■डॉ. कुणाल किशोर, प्राध्यापक-दाउदनगर महाविद्यालय

(संदर्भ-दाउदनगर के जिउतिया को राजकीय दर्जा)

दाउदनगर के ऐतिहासिक जिउतिया पर्व को बिहार सरकार द्वारा राजकीय दर्जा (आवंटन शेष) प्रदान किया जाना इस क्षेत्र की सांस्कृतिक चेतना और लोक परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह निर्णय केवल एक लोकपर्व की प्रशासनिक मान्यता नहीं, बल्कि दाउदनगर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का प्रयास है। इससे इस पर्व के संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार-प्रसार की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगी।

किसी भी लोकपर्व की प्रतिष्ठा केवल जनआस्था से नहीं बनती, बल्कि उसके इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और सामाजिक भूमिका को शोध एवं अकादमिक विमर्श का विषय बनाए जाने से भी सुदृढ़ होती है। दाउदनगर के जिउतिया को इसी स्तर पर स्थापित करने में साहित्यकार और शोधकर्ता उपेंद्र कश्यप का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है।

उपेंद्र कश्यप ने अपने शोध, लेखन और दस्तावेजीकरण के माध्यम से दाउदनगर के जिउतिया की सांस्कृतिक विशिष्टता को व्यापक समाज के सामने रखा। उनकी चर्चित पुस्तक "श्रवण संस्कृति का वाहक-दाउदनगर” और “उत्कर्ष" इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, जिसमें जिउतिया की परंपरा, लोकविश्वास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक महत्व का गंभीर विश्लेषण मिलता है। यह पुस्तक केवल एक सांस्कृतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकजीवन को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत भी है।

पुस्तक लेखन के अतिरिक्त उपेंद्र कश्यप ने दैनिक जागरण तथा प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में निरंतर लेख लिखकर जिउतिया की ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक गरिमा और सामाजिक महत्व को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया। उनके लेखों ने न केवल इस पर्व को व्यापक पहचान दिलाई, बल्कि शोधार्थियों, इतिहासकारों और संस्कृति के अध्येताओं का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया। यह प्रयास इस बात का प्रमाण है कि लोकसंस्कृति का संरक्षण केवल उत्सवों से नहीं, बल्कि गंभीर लेखन और बौद्धिक हस्तक्षेप से भी संभव होता है।

आज जब दाउदनगर के जिउतिया को राजकीय दर्जा प्राप्त हो चुका है, तब उपेंद्र कश्यप जैसे शोधकर्ताओं के योगदान को स्मरण करना आवश्यक है। उनके वर्षों के अध्ययन, लेखन और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता ने इस लोकपर्व को अकादमिक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा है कि लोकपरंपराओं का संरक्षण केवल भावनात्मक आग्रह से नहीं, बल्कि शोध, लेखन और दस्तावेजीकरण से भी होता है।

राजकीय दर्जा दाउदनगर के जिउतिया के लिए एक नई शुरुआत है। अब आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा इस विषय पर और अधिक अध्ययन, शोध, संगोष्ठियाँ तथा प्रकाशन किए जाएँ। इससे दाउदनगर का जिउतिया केवल बिहार ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकसंस्कृति के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में स्थापित होगा। इस दिशा में उपेंद्र कश्यप का योगदान निस्संदेह ऐतिहासिक, प्रेरणादायी और सम्मान का अधिकारी है।

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